Noida Authority। फोनरवा ने औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता ‘नन्दी’ उत्तर प्रदेश सरकार एवं प्रमुख सचिव (उद्योग ) उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, को फोनरवा के महासचिव के के जैन ने पत्र लिखकर नोएडा के आमजन मानस को नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी व कर्मचारियों के लगातार स्थानांतरण होने के कारण प्राधिकरण कार्यों में हो रही परेशानियों एवं जनहित के दृष्टिगत स्थानांतरण नीति लागू होने वर्ष 2018 से पूर्व नियुक्त, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्थानांतरण नीति से अवमुक्त रखे जाने के संबंध में पत्र भेजा है।
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फोनरवा अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा ने कहा कि वर्ष 2018 में नोएडा प्राधिकरण की सेवाओं को केन्द्रीयत किये जाने के फलस्वरुप नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों व कर्मचारियों का अन्य प्राधिकरणों के मध्य स्थानांतरण किये जाने की व्यवस्था लागू हो गई, प्रारंभ में लग रहा था कि शासन की नवीन व्यवस्था से अन्य प्राधिकरण के अधिकारियों /कर्मचारियों की कार्य प्रणाली तथा वृहद ज्ञान के अंतर से प्राधिकरणीय व्यवस्था से नोएडा प्राधिकरण की कार्य प्रणाली एवं नोएडा के विकास को एक वृहद व समुचित रूप से सफलता प्राप्त होगी । परंतु गत वर्षो में जो स्टाफ स्थानांतरण होकर नोएडा आया है में प्राय: देखा जा रहा है कि अन्य प्राधिकरणों से आये अधिकारी/ कर्मचारियों को नोएडा की भौगोलिक स्थिति एवं नियमों को समझने व उसके क्रियान्वत में काफी अधिक समस्याओं एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ,जिससे नोएडा शहर के आम निवासियों, आवंटियों, नोएडा शहर की विभिन्न आरडब्ल्यूए, निवेशको एवं ग्रामीणों के प्रकरणों के निस्तारित करने में बहुत परेशानियाँ आ रही हैं। महासचिव के के जैन ने कहा कि अन्यत्र प्राधिकरणों से आये हुए अधिकारियों / कर्मचारियों को नोएडा प्राधिकरण के विभिन्न विभागों जैसे – औद्योगिक, वाणिज्यिक, संस्थागत,आवासीय भूखंड,आवासीय भवन, ग्रुप हाउसिंग नियोजन इत्यादि में वर्षों से प्रख्यापित प्रोसिजर्स एवं पॉलिसीज तथा आवंटन एवं उसके उपरान्त के समस्त नियम व शर्तों का ज्ञान बहुत ही अल्प मात्रा में होता है। जिससे आवंटियो एवं निवेशकों को सही मार्गदर्शन या प्रेरणा देने में असमर्थ व असफल साबित होते हैं ।
