Noida News: नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी लोकेश एम ने उन अफसरों पर लगाम लगाई है जो मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना आईजीआरएस के तहत लापरवाही बरत रहे है। सीईओ ने स्पष्ट किया है कि जनहित के मामलों, विशेषकर IGRS के तहत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। IGRS मामलों के समय पर और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में विफलता पर 8 वरिष्ठ अधिकारियों का वेतन रोका गया।
IGRS (एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली) मामलों के समय पर और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में लापरवाही के चलते, संबंधित प्राधिकरण ने आठ विभागाध्यक्षों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन निकालने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह निर्णय उन विभागों के संदर्भ में लिया गया है जिनके पास 12 से अधिक IGRS प्रकरण निस्तारण के लिए लंबित हैं और उन्हें डिफॉल्टर घोषित किया गया है। बार-बार निर्देशों के बावजूद, संबंधित अधिकारियों द्वारा इन महत्वपूर्ण जन शिकायतों का समय पर निस्तारण सुनिश्चित नहीं किया जा रहा था, जिसे अत्यंत आपत्तिजनक स्थिति माना गया है।
इन अफसरों के रोके वेतन
1. क्रांति शेखर सिंह विशेष कार्याधिकारी (ग्रुप हाउसिंग)
2. अरविन्द कुमार सिंह विशेष कार्याधिकारी (भूलेख)
3. एके अरोड़ा महाप्रबंधक (सिविल)
4. एसपी सिंह महाप्रबंधक (सिविल)
5. आरपी सिंह महाप्रबंधक (जल)
6. मीना भार्गव महाप्रबंधक (नियोजन)
7. प्रिया सिंह सहायक महाप्रबंधक (औद्योगिक)
8. संजीव कुमार बेदी सहायक महाप्रबंधक (आवासीय भूखंड)
CEO स्पष्ट किया है कि जनहित के मामलों, विशेषकर IGRS के तहत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वही इसके अलावा एम पी 1 सेक्टर 4 में गंदगी पाये जाने के कारण क्षेत्र के सफाई सुपरवाईजर विवेक का एक माह का वेतन रोके जाने का निर्देश दिया गया है।
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