Noida Authority Board Meeting: आज यानी शुक्रवार को नोएडा प्राधिकरण की 219वीं बोर्ड बैठक संपन्न हो गई। इसमें कई अहम फैसले लिये गए। फ्लैट बायर्स के लिए काफी राहत की खबर है।
ये अफसर रहे मौजूद
इस बैठक में दीपक कुमार, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त एवं अध्यक्ष, नोएडा प्राधिकरण, आलोक कुमार, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास विभाग द्वारा आभासी रूप से तथा रविकुमार एनजी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण, लोकेश एम, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा प्राधिकरण, राकेश कुमार सिंह, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण के बोर्ड रूम से बैठक मौजूद रहे।
बोर्ड बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों
1. पुरानी रूकी हुई भू-सम्पदा परियोजनाओं (लिगेसी स्टाल्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स) की समस्याओं के निदान के लिये शासनादेश संख्या-7774/77-4-2023-6011/
बता दें कि कुल 57 परियोजनाओं में से दिनांक 29.09.2025 तक कुल 35 परियोजनाओं ने सफलतापूर्वक इस शासनादेश का लाभ उठाया है, जो कि कुल डेवलपर्स का करीब 60 प्रतिशत हिस्सा है। 57 परियोजनाओं में देय धनराशि जमा करने एवं रजिस्ट्रियॉ कराई गई।
अब इन परियोजनाओं में रूकी हुई लगभग 5758 फ्लैट बायर्स के पक्ष में नियमानुसार रजिस्ट्री की करायी सकेगी। वर्तमान तिथि तक 3724 फ्लैट बायर्स की रजिस्ट्री की जा चुकी हैं। वहीं संचालक मण्डल द्वारा इस तथ्य का भी संज्ञान लिया गया कि 10 ऐसी परियोजनाएं है जिनके द्वारा अपनी सहमति के उपरांत भी भुगतान नहीं किया गया। ऐसे 13 डेवलेपर है जिनके द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि के सापेक्ष आंशिक धनराशि जमा करायी गयी एवं 35 ऐसे डेवलेपर है जिनके द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराए जाने के उपरांत कोई भी भुगतान नही किया गया है। यह शासनादेश की मूल भावना के विरूद्ध है। इसके दृष्टिगत निर्णय लिया गया कि शासनादेश के अंतर्गत दिये जाने वाले लाभ दिये जाने की तिथि आगे नही बढ़ायी जायेगी। प्राधिकरण अतिदेयताओं की वसूली के लिये अपने नियम व शर्तों के अंतर्गत कार्य करेगा।
कॉन्ट्रैक्टर्स को किया भुगतान भी तुरंत चलेगा पता
2. प्राधिकरण द्वारा आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं की प्रक्रिया के सरलीकरण एवं निविदाकारों की चयन प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी एवं प्रभावशाली बनाने के लिए तथा विभागीय कार्य कुशलता को बढ़ाये जाने के उददेश्य से प्राधिकरण में प्रहरी सॉफ्टवेयर के साथ ही अन्य सहवर्ती सॉफ्टवेयर जैसे प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्टर मैनेंजमेंट, परियोजनाओं की मॉनीटरिंग एवं भुगतान के लिए चाणक्य सॉफ्टवेयर का संयुक्त रूप से लागू किये जाने के संबंध में संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया।
इन सॉफ्टवेयर्स को लागू किये जाने से प्राधिकरण द्वारा आगणन तैयार कर, परियोजना प्रारम्भ करने से लेकर अंतिम रूप दिये जाने के साथ ही कॉन्ट्रैक्टर्स को भुगतान किये जाने तक का समस्त विवरण ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही प्राधिकरण द्वारा आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं के तकनीकी मूल्यांकन, प्रोजेक्ट की निर्धारित माइलस्टोन के अनुसार प्रगति (भौतिक एवं वित्तीय), प्रगति के अनुसार किये जाने वाले भुगतान में स्पष्टता एवं पारदर्शिता बढ़ेगी तथा प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा सिविल, उद्यान, विद्युत यॉत्रिकी, जल, जन स्वास्थ्य एवं अन्य विभागों के अंर्तगत प्रगतिरत कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण किये जाने के साथ ही निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किये जाने में सहायता मिलेगी।
3. आवासीय भूखण्डों ग्रुप हाउसिंग परिसम्पत्तियों में सशुल्क 12 वर्षों की अधिकतम समयवृद्धि के उपरान्त भी भवन निर्माण न करने की दशा में सभी रिक्त भूखण्डों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। वर्क सर्किल से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर जिन भूखण्डों पर भवन का निर्माण हो चुका है। निर्माणाधीन हैं, मात्र उन भूखण्डों को भवन निर्माण पूर्ण कर अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु 6 माह का एक अंतिम अवसर प्रदान किया जायेगा। इसके उपरांत प्राधिकरण स्तर पर इस प्रकार के प्रकरणों पर कोई विचार नही किया जायेगा।
4. प्राधिकरण क्षेत्र के विभिन्न सैक्टरों / ग्रामों से निकलने वाले म्यूनिसीपल सॉलिड वेस्ट के निस्तारण हेतु 300 TPD क्षमता का Integrated Municipal Solid Waste Managment Plant स्थापित किये जाने हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।
5. मा0 NGT एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में शोधित जल की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु 4 नग STP यथा 25 MLD STP Sector – 50, 33 MLD STP Sector – 54, 35 MLD STP Sector – 123 and 50 MLD STP Sector – 168 के सीवेज संशोधन संयंत्रों की Retrofitting के कार्यो को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया। कार्य की लागत लगभग रू0 87.6 करोड़ है।
6. प्राधिकरण क्षेत्र में स्थापित 24 ड्रेनों में प्रदूषण स्तर में सुधार हेतु FBAS (Fixed Bed Biofilm Activated Sludge) पद्धति पर शोधन प्रणाली का प्रयोग किया जाना है। यह पद्धति CPHEEO manual में भी स्वीकृत है। क्षेत्र में स्थापित 24 ड्रेनों में NEERI द्वारा 11 ड्रेन पर एसटीपी के निर्माण की संस्तुति को CPCB से भी मत प्राप्त कर कार्य को Time-line के साथ निष्पादित किया जाना है। उपरोक्त प्रस्तावित कार्य पर्यावरणीय दृष्टिकोण से औचित्यपूर्ण एवं अत्यन्त आवश्यक के दृष्टिगत संचालन मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
8. Unified Regulations 2025 में उल्लिखित प्रावधानों को समाहित करते हुए प्राधिकरण के संस्थागत विभाग में उपलब्ध कॉलेज, सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल तथा नर्सिंग होम भू-उपयोग के भूखण्डों की योजना विवरणिका (Brochure) का अनुमोदन प्रदान किया गया।
8. Unified Regulations 2025 में उल्लिखित प्रावधानों को समाहित करते हुए प्राधिकरण के संस्थागत विभाग में उपलब्ध कॉलेज, सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल तथा नर्सिंग होम भू-उपयोग के भूखण्डों की योजना विवरणिका (Brochure) का अनुमोदन प्रदान किया गया।
