डीएम ने डोर- टू -डोर व हर सम्भव प्रयास से प्रत्येक व्यक्ति को मिले योजना की ली जानकारी, कहा
ghaziabad news जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा गांधी सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आगामी चरण (वित्तीय वर्ष 2024-25 से वर्ष 2028-29 तक) में योजना के क्रियान्वयन तथा बहिर्वेशन के मानक में संशोधन के मद्देनजर पात्र लाभार्थियों के चिन्हिकरण तथा आवास प्लस 2018 की सूची को लेकर शुक्रवार को एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में पात्रता,अपात्रता तथा चिन्हिकरण के मानक में हुए महत्वपूर्ण बदलाव तथा चयन की प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा की गयी। साथ ही साथ चिन्हिकरण प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी कैसे बनाया जाए इस पर विचार विमर्श किया गया।
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जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को संशोधित मानक के साथ ही सर्वेक्षण की रणनीति के संबंध में ब्रीफिंग करने के निर्देश दिए गए, जिससे आम जनमानस को जानकारी प्राप्त हो सकें। उन्होंने सर्वेक्षणकर्ता के रूप में ग्राम पंचायत सचिवों को ही नियुक्त करने के निर्देश दिए गए। पात्रता एवं अपात्रता के मानकों की ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थल पर जन सामान्य की जानकारी के लिए वाल राइटिंग कराने के निर्देश दिए गए। यह सर्वेक्षण संबंधित ग्राम पंचायत सचिव के जरिए ग्राम में डोर- टू- डोर जाकर इस प्रकार किया जाएगा, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी छूटने न पाएं। विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आवेदनकर्ताओं को इस सर्वे में अनिवार्य रूप से सम्मिलित करें। छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को सर्वेक्षण में सम्मिलित करने का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत सचिव का होगा। 50,000 और उससे ऊपर के किसान क्रेडिट कार्ड वाले कृषकों की सूची अग्रणी बैंक प्रबंधक के जरिए परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण व खण्ड विकास अधिकारी को उपलब्ध करायी जाए। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थी चयन 2024 का रजिस्टर बनाया जाएगा और खण्ड विकास अधिकारियों के इस रजिस्टर का अवलोकन किया जाएगा।
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खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से विकास खण्ड मुख्यालय पर सभी प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत तथाजिला पंचायत सदस्यगणों एवं ग्राम पंचायत सचिवों के साथ बैठक कर आवास सर्वेक्षण एवं नए मानक की जानकारी दी जानी है।
पीएम आवास के निर्माण के लिए मिलेंगे 1.20 लाख रुपए
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के पात्र लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए रू० 1.20 लाख की धनराशि तीन किश्तों में सीधे उनके बैंक खातें में दी जाएगी। साथ ही लाभार्थियों को मनरेगा योजना के तहत 90 मानव दिवस का रोजगार भी प्रदान किया जाएगा। आवास का मानक क्षेत्रफल 25 वर्गमीटर होगा। बैठक में निर्देशित किया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सर्वेक्षण का कार्य नियुक्त सर्वेक्षणकर्ता के माध्यम से किया जाएगा।
इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी एवं जिला सूचना अधिकारी मौजूद रहे।
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