New Delhi News: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद द्वारा हाल ही में पारित पांच महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। इनमें ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 और आयकर अधिनियम, 2025 विशेष रूप से शामिल हैं। यह जानकारी शुक्रवार (22 अगस्त) को सामने आई, जब इन विधेयकों को संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, ने इस सप्ताह की शुरुआत में पारित किया था।
ऑनलाइन गेमिंग विनियमन विधेयक, 2025
ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 20 अगस्त को लोकसभा में पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को बढ़ावा देना और साथ ही धन-आधारित गेमिंग प्रथाओं पर सख्ती से रोक लगाना है। विधेयक में ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान है।
इस विधेयक के तहत, ऑनलाइन मनी गेम्स, जिनमें पैसे लगाकर पैसे जीतने की प्रक्रिया शामिल है, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियम तोड़ने वालों को तीन साल तक की जेल, एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। विज्ञापन देने वालों के लिए दो साल की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना निर्धारित है। बार-बार उल्लंघन करने पर सजा को और कड़ा किया गया है, जिसमें पांच साल तक की जेल और दो करोड़ रुपये तक का जुर्माना शामिल है। हालांकि, खिलाड़ियों को अपराधी नहीं माना जाएगा, बल्कि उन्हें पीड़ित के रूप में देखा जाएगा।
इसके अलावा, विधेयक में ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा देने के लिए ट्रेनिंग एकेडमी और रिसर्च सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह कदम डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
आयकर अधिनियम, 2025
आयकर अधिनियम, 2025 को भी राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब कानून बन गया है। इस अधिनियम के तहत ऑनलाइन गेमिंग से होने वाली शुद्ध आय पर 30 प्रतिशत की दर से आयकर लगाया जाएगा, जो आकलन वर्ष 2024-25 से लागू है। साथ ही, 1 अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लागू किया गया है। यह कदम ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र में कर संग्रह को और अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में उठाया गया है।
अन्य विधेयक
राष्ट्रपति ने जिन अन्य विधेयकों को मंजूरी दी है, उनमें राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक भी शामिल है, जो खेल प्रशासन में सुधार और राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान करता है। इसके अलावा, वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को भी मंजूरी दी गई है, जिसे लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने विरोध जताया है।
निष्कर्ष
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद ये विधेयक देश में डिजिटल और खेल क्षेत्र में नए नियामक ढांचे की शुरुआत करेंगे। विशेष रूप से ऑनलाइन गेमिंग विधेयक से युवाओं और समाज को मनी गेमिंग के नकारात्मक प्रभावों से बचाने में मदद मिलेगी, जबकि आयकर अधिनियम वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ाएगा। सरकार का यह कदम डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और सार्वजनिक हितों की रक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है।
