New Delhi News: भारत के सर्वोच्च न्यायालय में हाल ही में स्थापित 2.6 करोड़ रुपये की लागत वाली एक ग्लास पार्टीशन को कुछ ही महीनों के भीतर हटा लिया गया है, जिससे सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग को लेकर अब सवाल खड़े हो गए हैं। यह विभाजन अदालत कक्षों में से एक में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य कथित तौर पर न्यायाधीशों और वकीलों के बीच बेहतर अलगाव प्रदान करना था।
सूत्रों के अनुसार, यह हाई-टेक ग्लास पार्टीशन, जिसमें विशेष ध्वनिक गुण होने का दावा किया गया था, को न्यायाधीशों और वकीलों दोनों द्वारा अव्यावहारिक पाया गया। बताया जा रहा है कि इससे सुनवाई के दौरान संचार में बाधा आ रही थी और यह अदालत के कामकाज के लिए अनुकूल नहीं लग रहा था।
इस काम पर इतनी बड़ी राशि खर्च करने और फिर इसे इतनी जल्दी हटाने के फैसले ने विभिन्न हलकों से आलोचना को जन्म दे दिया है। विशेषज्ञों और कानूनी सलाहकारों ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि क्या परियोजना को शुरू करने से पहले पर्याप्त विचार-विमर्श और व्यवहार्यता अध्ययन किया गया था या नहीं ।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इस घटना ने सरकारी परियोजनाओं में धन के उपयोग और उनकी योजना की दक्षता पर बहस छेड़ दी है।
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