Noida Authority: ग्रेटर नोएडा। नोएडा प्राधिकरण की 217वीं बोर्ड बैठक शुक्रवार को नोएडा प्राधिकरण के बोर्ड रूम में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव सह अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त तथा नोएडा प्राधिकरण के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने की। बैठक में कुल 8 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से कई को मंजूरी दी गई। साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय-व्यय बजट भी पेश किया गया।
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नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) डॉ. लोकेश एम ने बताया कि 21 दिसंबर 2023 को लिए गए निर्णयों के तहत 57 परियोजनाओं में से 33 परियोजनाओं को 23 मार्च 2025 तक सफलता मिली और लाभ पहुंचाया गया। इसके तहत कुल 58% डेवलपर्स ने देय धनराशि जमा कर रजिस्ट्री करवाई, जिसमें करीब 3,620 फ्लैट्स की रजिस्ट्री कराई गई। अब तक 2,726 फ्लैट्स की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश
- कुल प्राप्तियों का लक्ष्य 9,006 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया।
- कुल भुगतान का लक्ष्य 8,732 करोड़ रुपये तय किया गया।
- विकास कार्यों के लिए 2,410 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- अनुरक्षण कार्य हेतु 2,229 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- ग्राम विकास के लिए 224 करोड़ रुपये का आवंटन।
आवासीय और औद्योगिक श्रेणी की संपत्ति की नई दरें
नई दरों के अनुसार, आवासीय संपत्ति का रेट बढ़कर 35,000 रुपये प्रति वर्गमीटर हो गया है, जबकि औद्योगिक श्रेणी की संपत्ति की दर 9,550 रुपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित की गई है। प्राधिकरण ने संपत्ति दरों के पुनरीक्षण के साथ-साथ विकास का खाका भी खींचा है, जिसमें क्षेत्र के समग्र विकास पर जोर दिया गया है।
प्रॉपर्टी टाइप पुराना रेट (प्रति वर्गमीटर में) नया रेट (प्रति वर्गमीटर में) आवासीय 25,900 रुपये 35,000 रुपये कॉमर्शियल 51,800 से 62,000 रुपये 74,0000 से 84,0000 रुपये ग्रुप हाउसिंग 32,375 रुपये 52,500 रुपये इंस्टीट्यूशनल 7,930 रुपये 10,990 से 18,030 रुपये औद्योगिक 8,670 से 14,240 रुपये 9,550 से 15,767 रुपये
संपत्ति दरों में 6% की वृद्धि
- आवासीय भूखंडों (ए-प्लस श्रेणी को छोड़कर) में 6% वृद्धि।
- ग्रुप हाउसिंग संपत्तियों में 6% की बढ़ोतरी।
- संस्थागत और औद्योगिक श्रेणियों में भी 6% वृद्धि।
किसानों के लिए विशेष प्रस्ताव
लाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, किसानों को उनकी अर्जित भूमि के बदले 10% आबादी भूखंड के सम्मुख निर्धारित धनराशि प्रदान की जाएगी। विकल्प न चुनने की स्थिति में, भविष्य में भूमि उपलब्ध होने पर 5% आबादी भूखंड और 5% धनराशि देने का प्रस्ताव पारित। बैठक में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रवि कुमार, जिलाधिकारी मनोज कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
