New Noida: दादरी नोएडा गाजियाबाद विशेष निवेश क्षेत्र (डीएनजीआइआर) यानी न्यू नोएडा को नोएडा प्राधिकरण 209.11 वर्ग किमी (20911.29 हेक्टेयर) जमीन पर विकसित करने जा रहा है। इसे बसाने के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जानी है। बता दें कि प्राधिकरण ने बुलंदशहर व गौतमबुद्धनगर के 80 गांव का ड्रोन सर्वे कराने का निर्णय लिया है। 10 दिन में चयनित कंपनी को पीपीटी तैयार करने का निर्देश दिया गया है, जिसका प्रस्तुतीकरण प्राधिकरण सीईओ डा लोकेश एम के समक्ष किया जाएगा।
ड्रोन सर्वे इन बिन्दुओं को करेंगे शामिल
इस पीपीटी के जरिये बताया जाएगा कि ड्रोन सर्वे में किन बिंदुओं को शामिल किया गया है। सर्वे से मिले डेटा का मिलान अक्टूबर 2024 की सेटलाइट मैप से कराया जाएगा, जिससे वास्तविक अवैध निर्माण की जानकारी मिल सकेगी। इससे पता चल सकेगा कि कहां कहां अवैध निर्माण हुआ है। सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर ध्वस्तीकरण का काम किया जाएगा। एसीईओ सतीश पाल ने बताया कि अक्टूबर 2024 में डीएनजीआइआर के लिए शासन से अधिसूचना जारी हुई थी, अधिसूचना के बाद 80 गांवों में यदि कोई किसी भी प्रकार का निर्माण करता है तो उसके लिए नोएडा प्राधिकरण से अनुमति लेनी अनिवार्य है।
नोएडा प्राधिकरण में होगी बैठक
अफसरों के अनुसार बिना अनुमति के किया गया निर्माण अवैध माना जाएगा। इस दिन की सेटेलाइट इमेज नोएडा प्राधिकरण के पास मौजूद है। इसी इमेज का मिलान ड्रोन सर्वे से एकत्र होने वाले डाटा से कराया जाएगा, जिसके बाद तय हो जाएगा किस खसरे पर अवैध निर्माण किया गया है।
अधिसूचना लागू होने के बाद कहां-कहां अवैध निर्माण हुआ है। इस कार्य को करने से पहले ड्रोन सर्वे कंपनी दस दिनों में पीपीटी तैयार कर सीईओ के समक्ष अपना प्रस्तुतीकरण देगी कि उसने सर्वे में किन किन बिंदुओं को अबतक शामिल किया है। 20 अप्रैल के बाद नोएडा प्राधिकरण में बैठक होगी।
बता दें कि इस बैठक में कंपनी को बिुंदुओं और उस पर मिलने वाले सुझाव के आधार पर निर्देश दिया जाएगा। मई में सर्वे का काम शुरू किया जाएगा। सर्वे 10 से 15 दिन में पूरा किया जाएगा। इसकी रिपोर्ट तैयार कर सीईओ को दी जाएगी, जिसके बाद अवैध निर्माण पर नोटिस जारी कर ध्वस्तीकरण अभियान चलेगा।
जल्द होगी मुआवजे की दर का निधर्रित
नया नोएडा के पहले फेज के गांवों में जमीन किसानों से आपसी सहमति के आधार पर ही ली जाएगी। यहां मुआवजा दर क्या होगा इस पर विस्तार से चर्चा की गई। हालांकि अभी कोई निर्णायक फैसला पर नहीं पहुंचा जा सका है। जल्द ही एक और बैठक की जाएगी जिसमें फाइनल दर का निर्धारण किया जाएगा।
सबसे पहले 15 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। जबकि नया नोएडा को 80 गांवों की जमीन पर बसाया जाएगा। प्रत्येक गांव में करीब 200 किसान परिवार है। यानी कुल 16 हजार किसान परिवार है। जिनके साथ बैठक की जाएगी। पहले फेज में 3165 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है।
सर्वे में रखेंगे इन बिंदुओं को
जमीन की पैमाइश कराई जाएगी।
सड़क, पार्क, स्कूल, कॉलेज, औद्योगिक क्षेत्र, आवासीय, यूटिलिटीज की जानकारी ली जाएगी।
गौतमबुद्धनगर के 20 व बुलंदशहर के 60 गांव होंगे शामिल।
खसरा नंबर वाइज किया जाएगा सर्वे
निर्माण और खाली जमीन की सर्वे होगा।
