Judges Appointment: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जजों की नियुक्ति को मंजूरी देने में चुनिंदा तरीके से काम करने पर गंभीर चिंता जताई है। 21 मार्च को कॉलेजियम की ओर से पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि केंद्र ने जिन नामों को जज के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी, उनके पहले भेजी गई अनुशंसाओं में से कुछ नामों को रोक दिया गया।

Judges Appointment:कॉलेजियम के प्रस्ताव में मद्रास हाई कोर्ट के जज के रूप में वकील जॉन सत्यन की नियुक्ति को लेकर 17 जनवरी को की गई दोबारा अनुशंसा करने के बावजूद उनकी नियुक्ति को मंजूर नहीं करने का उल्लेख किया गया है। कॉलेजियम ने 17 जनवरी को अपनी अनुशंसा में कहा था कि सत्यन की नियुक्ति को बाकी नामों से वरीयता मिलनी चाहिए। जिन नामों की अनुशंसा बाद में की गई उन्हें बाद में वरीयता मिलनी चाहिए।
केंद्र सरकार ने सत्यन की अनुशंसा को नजरअंदाज करते हुए उनके बाद में की गई अनुशंसाओं में से विवादित जस्टिस एल विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति को मंजूरी दी थी। केंद्र सरकार ने सत्यन के उस आलेख को शेयर करने पर आपत्ति की थी, जिसमें प्रधानमंत्री की आलोचना की गई थी।

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Judges Appointment:केंद्र की आपत्ति को कॉलेजियम ने दरकिनार करते हुए सत्यन को दोबारा जज नियुक्त करने की अनुशंसा की थी।
कॉलेजियम ने 21 मार्च को मद्रास हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त करने के लिए चार न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी अनुशंसा प्रस्ताव पर केंद्र की आलोचना की है। कॉलेजियम ने मद्रास हाई कोर्ट के जज के रूप में जिन चार न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की अनुशंसा की है उनमें आर शक्तिवेल, पी धनाबल, चिन्नास्वामी कुम्पारप्पन और के राजशेखर शामिल हैं। इसी के साथ कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के लिए वकील हरप्रीत सिंह बरार को जज के रूप में नियुक्त करने की दोबारा अनुशंसा की है। केंद्र सरकार ने 25 नवंबर 2022 को उनके नाम की अनुशंसा पर आपत्ति जताई थी।