Jammu/Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को दो सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवाओं से बर्खास्त कर दिया, क्योंकि जांच में उनके आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) से संबंध होने की पुष्टि हुई। यह कार्रवाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2)(c) के तहत की गई, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में बिना विभागीय जांच के कर्मचारियों को बर्खास्त करने की अनुमति देता है।
बर्खास्त किए गए कर्मचारियों की पहचान खुर्शीद अहमद राठेर और सियाद अहमद खान के रूप में हुई है। खुर्शीद अहमद राठेर कुपवाड़ा जिले के करनाह क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल शिक्षक थे, जबकि सियाद अहमद खान केरन, कुपवाड़ा में भेड़ पालन विभाग में सहायक स्टॉकमैन के पद पर कार्यरत थे। दोनों कर्मचारी पिछले साल जनवरी से जेल में बंद हैं।
खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की गहन जांच में पाया गया कि ये दोनों कर्मचारी पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम कर रहे थे। सूत्रों के अनुसार, खुर्शीद अहमद राठेर, जो 2003 से सरकारी सेवा में थे, लश्कर-ए-तैयबा के लिए एक ओवरग्राउंड वर्कर (OGW) के रूप में सक्रिय थे। उन पर नियंत्रण रेखा (LoC) के पार से हथियार, गोला-बारूद और नशीले पदार्थों की खरीद कर घाटी में सक्रिय आतंकियों तक पहुंचाने का आरोप है। वहीं, सियाद अहमद खान पर भी आतंकी गतिविधियों में सहयोग करने का आरोप है।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी संस्थानों में आतंकी समर्थकों और ओवरग्राउंड वर्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। यह कदम जम्मू-कश्मीर में आतंकी नेटवर्क को कमजोर करने और आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता नीति का हिस्सा है।
पिछले कुछ वर्षों में उपराज्यपाल के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने अनुच्छेद 311(2)(c) के तहत 75 से अधिक कर्मचारियों को आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के कारण बर्खास्त किया है। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से प्रशासन आतंकवाद के खिलाफ कठोर कदम उठा रहा है।
इस कार्रवाई पर टिप्पणी करते हुए अधिकारियों ने कहा कि सरकार का उद्देश्य आतंकी संगठनों के समर्थन नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करना है, ताकि जम्मू-कश्मीर में शांति और विकास को बढ़ावा दिया जा सके।
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