यह घटना ठीक ऐसे समय में सामने आई है जब यूएस-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध तेजी से बढ़ रहा है। ईरान ने जवाबी हमलों में खाड़ी देशों को निशाना बनाया है। अबू धाबी के बानी यास इलाके में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के मलबे से एक व्यक्ति की मौत हो गई। दोहा (कतर) और दुबई (यूएई) में कई ब्लास्ट हुए, जहां मिसाइल अलर्ट जारी किया गया और हवाई अड्डों पर उड़ानें प्रभावित हुईं। ईरान ने कुवैत और बहरीन पर भी हमले किए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वाशिंगटन इस विस्तार से “शॉक्ड” है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में शिपिंग लगभग रुक गई है, जिससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर असर पड़ रहा है और बाजार अस्थिर हैं। कई अमेरिकी सहयोगी देशों ने ट्रंप के टैंकर एस्कॉर्ट के लिए वॉरशिप भेजने के आह्वान को ठुकरा दिया है।
इस संकट के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने दुनिया भर के राजनयिकों को एक गुप्त केबल भेजकर आदेश दिया है कि वे विदेशी सरकारों को “ईरान और उसके प्रॉक्सी (जैसे आईआरजीसी, हिजबुल्लाह) की हमला करने की क्षमता कम करने” के लिए तुरंत कार्रवाई करने को कहें। केबल में 20 मार्च तक उच्च स्तर पर यह मैसेज पहुंचाने को कहा गया है। रुबियो का फोकस आईआरजीसी को टेररिस्ट ऑर्गनाइजेशन घोषित करने पर है ताकि ईरान पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ाया जा सके। यह “ऑपरेशन एपिक फ्यूरी” का हिस्सा है, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर, मिसाइल और नेवल प्रोग्राम को नष्ट करने का लक्ष्य है। ट्रंप प्रशासन एक गठबंधन बना रहा है ताकि होर्मुज को दोबारा खोला जा सके। रुबियो ने कहा कि सामूहिक दबाव एकतरफा कार्रवाई से ज्यादा असरदार होगा।
इसी बीच अमेरिकी सीनेट में घरेलू मोर्चे पर भी हलचल तेज हो रही है। सीनेट इस हफ्ते “SAVE अमेरिका एक्ट” पर बहस शुरू करेगी, जो रिपब्लिकन का चुनाव सुधार बिल है। इसमें मेल-इन वोटिंग पर पाबंदी, फोटो आईडी अनिवार्य और सिटिजनशिप प्रूफ की मांग शामिल है। ट्रंप इसे प्राथमिकता बता चुके हैं और अन्य बिलों पर हस्ताक्षर रोकने की धमकी दी है। सीनेट मेजोरिटी लीडर जॉन थून इसे पास कराने की कोशिश में हैं, लेकिन डेमोक्रेट्स का विरोध है और 60 वोटों की जरूरत के कारण पास होना मुश्किल लग रहा है। ट्रंप ने कहा, “देश के लिए यह बहुत बुरी बात होगी अगर यह नहीं हुआ।”
कुल मिलाकर ट्रंप प्रशासन विदेशी संकट (ईरान युद्ध) और घरेलू एजेंडे (चुनाव सुधार) दोनों को एक साथ संभाल रहा है। ईरान युद्ध फरवरी 2026 से चल रहा है और अब खाड़ी तक फैल चुका है, जबकि इंटेलिजेंस क्लेम जैसे संवेदनशील मुद्दे प्रशासन के अंदर चर्चा का विषय बने हुए हैं। स्थिति तेजी से बदल रही है और ग्लोबल अर्थव्यवस्था पर इसका असर बढ़ता जा रहा है।
