सेमीकंडक्टर से डिजिटल पेमेंट और AI तक…
Digital Payment: नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मलेशिया यात्रा भारत-मलेशिया संबंधों के लिए ऐतिहासिक साबित हुई। शनिवार को कुआलालंपुर में प्रधानमंत्री मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की मौजूदगी में दोनों देशों ने छह बड़े द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों का लक्ष्य आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक साझेदारी को नई गति देना है।
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दो दिवसीय यात्रा के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा, नवीकरणीय संसाधन, सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, AI, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक आदान-प्रदान सहित कई अहम मुद्दों पर विस्तृत बातचीत की। विदेश मंत्रालय के मुताबिक यह यात्रा दोनों देशों की विस्तृत रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण चरण रही।
किन क्षेत्रों में हुए समझौते?
भारत और मलेशिया के बीच जिन छह प्रमुख क्षेत्रों में समझौते हुए, वे इस प्रकार हैं—
- सुरक्षा सहयोग और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सहभागिता
- सेमीकंडक्टर व उभरती तकनीकों के विकास में सहयोग
- स्वास्थ्य, चिकित्सा, आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पर संयुक्त कार्य
- आपदा प्रबंधन एवं भ्रष्टाचार-रोधी सहयोग
- ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण और व्यावसायिक शिक्षा
- मलेशिया में कार्यरत भारतीय श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा समझौता
इन समझौतों का मकसद दोनों देशों के बीच संस्थागत और व्यावहारिक सहयोग को मजबूत बनाना है।
थिरुवल्लुवर केंद्र और नया वाणिज्य दूतावास
प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया विश्वविद्यालय में विशेष थिरुवल्लुवर केंद्र खोलने और थिरुवल्लुवर छात्रवृत्ति शुरू करने की घोषणा की। यह पहल भारत-मलेशिया के बीच सांस्कृतिक और जन-स्तरीय संबंधों को नई दिशा देगी। इसके साथ ही भारत ने मलेशिया में अपना पहला वाणिज्य दूतावास खोलने का फैसला किया, जिससे राजनयिक सेवाओं को और बेहतर बनाया जाएगा।
आयुर्वेद, डिजिटल पेमेंट और कनेक्टिविटी को बढ़ावा
यूनिवर्सिटी ऑफ साइबरजया और आईटीआरए जामनगर के बीच हस्ताक्षरित MoU आयुर्वेद तथा पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में शोध और शिक्षा को प्रोत्साहित करेगा। डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में NIPL-PayNet साझेदारी के तहत दोनों देशों ने एक द्विपक्षीय भुगतान व्यवस्था, जिसमें भविष्य में UPI कनेक्टिविटी शामिल होगी, पर सहमति जताई है। इससे पर्यटकों, छात्रों और कारोबारियों के लिए भुगतान और रेमिटेंस में बड़ी सुविधा मिलेगी।
पर्यावरण संरक्षण और व्यापारिक सहयोग
मलेशिया ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की सदस्यता से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं पूरी कर दी हैं, जिससे जैव विविधता और बड़ी बिल्लियों के संरक्षण में सहयोग बढ़ेगा। साथ ही, 10वें भारत-मलेशिया CEO फोरम की रिपोर्ट भी दोनों प्रधानमंत्रियों को सौंपी गई, जिसमें व्यापारिक निवेश बढ़ाने और आर्थिक रिश्तों को और गहरा करने के सुझाव शामिल हैं।
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