नागरिकता संशोधन कानून (CAA) देशभर में लागू हो गया है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किये है। हालांकि इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पस्ट किया कि सीएए पूरी तरह से संवैधानिक है और इसे कभी भी वापस नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तीन देशों (पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान) में धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हुए लोगों को हम नागरिकता देंगे। यदि कोई मुस्लिम वैध तरीके से भारत आता है और नागरिकता के लिए आवेदन करता है तो हम उसे भी नागरिकता देंगे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने ये भी स्पष्ट किया कि मुसलमानों को भी भारत की नागरिकता मिल सकता है लेकिन शरणार्थी के तौर पर नहीं। उन्होंने कहा कि नागरिकता लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। भारत सरकार भारत की सुरक्षा और बाकी सारी चीजों को देखते हुए उनका निर्णय लेगी, रास्ता किसी के लिए बंद नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो किसी भी वैध दस्तावेज के भारत की शरण में आए हैं। बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई (मुस्लिम) अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ करता है तो उसे हम नागरिकता नहीं देंगे।

यह भी पढ़े : Kisan Mahapanchayat: दिल्ली में किसानों की महापंचायत, इन रास्तों पर रहेगा जाम

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने एक न्यूज एजेंसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि, CAA कानून को भाजपा की सरकार लाई है, नरेंद्र मोदी सरकार लाई है, इसे वापस करना असंभव है। हम पूरे देश को जागरूक करेंगे और जिससे वापस लेने वाले लोगों को कोई स्थान ही न मिले। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 में दो अपवाद रखे गए हैं। एक रिजनेबल क्लासिफिकेशन का अपवाद है। दूसरा कानून के उद्देश्यों के साथ लॉजिकल संबंध होना चाहिए, तो ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है। इसमें रीजनेबल क्लासिफिकेशन स्पष्ट है कि इसमें जिन लोगों पर भारत के पुराने हिस्सों में विभाजन के कारण देश से कटे हैं यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। जिन लोगों पर धार्मिक प्रताड़ना होने के कारण भारत की शरण में आए हैं। रिजनेबल क्लासिफिकेशन इसलिए ये पूरी तरह से संवैधानिक है। अंतरराष्ट्रीय दवाब या लोगों के सड़कों पर उतर आने के बाद भी सीएए को वापस नहीं लेने की बात कही।

यह भी पढ़े : USA News:अमेरिकी संसद ने चीनी ऐप को लेकर जताई चिंता, बैन होगा TikTok?

अमित शाह ने कहा कि CAA का कानून कभी वापस नहीं जाएगा. भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना भारत का विषय है भारता की सम्प्रुभता का निर्णय है इसके साथ हम कोई समझौता नहीं कर सकते. शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम सीएए लेकर आएंगे और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के शरणार्थियों को नागरिकता देंगे। भाजपा का एजेंडा स्पष्ट है और इसके आधार पर हमें बहुमत मिला है।