Greater Noida: जमीन अधिग्रहण से प्रभावित रिठौरी गांव के किसानों का आबादी भूखंड मिलने का इंतजार छह फरवरी को समाप्त हो जाएगा। पात्र पाए गए 16 किसानों को ड्रा के माध्यम से भूखंड आवंटित किए जाएंगे। अंतिम सूची जारी कर दी गई है। वहीं डाढ़ा, पतवाड़ी और थापखेड़ा सहित आठ गांवों के किसानों को भी जल्द ही आबादी भूखंड का लाभ मिल जाएगा। इन गांवों में 825 किसानों की सूची तैयार कर ली गई है।
पात्र पाए गए 16 किसानों को आवंटित किए जाएंगे भूखंड
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के डिप्टी कलेक्टर जितेंद्र गौतम ने बताया कि रिठौरी गांव के 16 किसानों को छह फीसदी आबादी भूखंड आवंटित किए जाने की तैयारी कर ली गई है। गांव के आसपास जगह चिन्हित कर ली गई है। भूखंडों का साइज 66, 83.75, 100 और 120 वर्गमीटर है। पारदर्शिता के लिए ड्रा के माध्यम से आवंटन की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। दरअसल विकास परियोजनाओं के लिए अधिग्रहीत की जाने वाली जमीन से प्रभावित क्षेत्र के किसानों को प्राधिकरण में छह प्रतिशत आबादी भूखंड दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा कुछ किसानों ने चार फीसदी अतिरिक्त भूखंड दिए जाने के लिए अदालत का रुख किया था। अदालत के आदेश पर ऐसे किसानों को चार फीसदी अतिरिक्त भूखंड का लाभ दिया जाता है। आबादी भूखंड़ों के आवंटन में देरी होने पर क्षेत्र के किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते साल बड़े स्तर पर आंदोलन किया था। शासन के निर्देश पर किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जा रहा है। प्राधिकरण अधिकारी के मुताबिक डाढ़ा, पतवाड़ी, थापखेड़ा, घंघौला, इटेड़ा, रोजा याकूबपुर, सिरसा और सैनी गांव के 825 किसानों की सूची तैयारी कर ली गई है। उम्मीद है कि होली से पहले इन सभी किसानों को भूखंड आवंटित कर दिए जाएंगे। अधिकारी के मुताबिक, जमीन अधिग्रहण से प्रभावित गांवों में किसानों की पात्रता सूची तैयारी करने का काम चल रहा है। चार हजार से अधिक किसानों की पात्रता सूची तैयार की जानी है।
किसानों की समस्याओं का किया जा रहा निस्तारण: सीईओ
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रवि कुमार एनजी ने बताया कि क्षेत्र के किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जा रहा है। रिठौरी गांव के किसानों को छह फरवरी को आबादी भूखंड आवंटित कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही आठ गांवों के पात्र किसानों की भी अंतिम सूची तैयार कर ली गई है। ड्रा के माध्यम से भूखंड आवंटित किए जाएंगे। प्रयास है कि सभी पात्र किसानों को इस साल आबादी भूखंड आवंटित कर दिए जाएं।