ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी (CEO Ritu Maheshwari) ने मंगलवार को जन सुनवाई की। सीईओ ने चेतावनी दी कि जन सुनवाई में आने वाली शिकायतों को लेकर बैठे रहने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी।
सीईओ ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि शिकायत लेकर आने वाले फरियादियों से मिलें । उनकी शिकायतों को सुनकर हल करें। अगर शिकायतें ऐसी हैं, जिनके निस्तारण में वक्त लगना है, तो उसे स्पष्ट समय बता दें। उन्होंने चेतावनी दी कि बिना मिले किसी न लौटाएं, अगर ऐसी शिकायत उनको प्राप्त होती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीईओ की तरफ से जनसुनवाई की शिकायतों पर निर्देशित करने के बाद भी निस्तारण न होने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसे अधिकारियोें व कर्मचारियों के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी।

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जन सुनवाई में लीज प्लान जारी करने में देरी की शिकायत पर  सीईओ  ने सभी वर्क सर्किल प्रभारियों से कहा है कि तय समयसीमा में लीज प्लान जारी करे। न हुए तो संबंधित वर्क सर्किल प्रभारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई तत्काल की जाएगी।
ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित एरिया में अतिक्रमण को रोकने के लिए सभी वर्क सर्किल व भूलेख विभाग को पुलिस-प्रशासन के सहयोग से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान एसीईओ मेधा रूपम, एसीईओ अमनदीप डुली, ओएसडी सौम्य श्रीवास्तव, हिमांशु वर्मा,  ओएसडी विषु राजा, ओएसडी रजनीकांत, जीएम आरके देव समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे।

 बकायेदारों की जारी होगी आरसी
Greater Noida:सीईओ रितु माहेश्वरी ने मंगलवार को बिल्डर व संस्थागत विभाग की समीक्षा की। सीईओ ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्राधिकरण की बकाया धनराशि का भुगतान न करने वाले बकाएदारों को शीघ्र ही आरसी जारी किए जाएं। उनके खाली प्लॉट को सील करके अपने कब्जे में लेकर नई स्कीम के जरिए आवंटित किए जाएं।

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बिल्डर विभाग की तरफ से प्रोजेक्ट वाइज तैयार की गई रिपोर्ट।   सीईओ रितु माहेश्वरी ने कहा कि जिन बिल्डरों ने प्रोजेक्ट पूरे नहीं किए हैं और लंबे समय से प्राधिकरण की बकाया धनराशि का भी भुगतान नहीं कर रहे हैं । ऐसे बिल्डरों को तत्काल आरसी जारी करें। उनकी अनसोल्ड प्रॉपर्टी को सील करते हुए उसे अपने कब्जे में ले लें। कोर्ट या एनसीएलटी में चल रहे प्रकरणो पर इस तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। बिल्डर प्रोजेक्टों के जिन टावरों में लोग रह रहे हैं। उन पर भी यह कार्रवाई नहीं की जाएगी। सीईओ ने ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट के दौरान ग्रेटर नोएडा में निवेश के लिए हुए एमओयू की भी समीक्षा की।