संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर जिला मुख्यालय पर गरजी भाकियू, राष्ट्रपति के नाम दिया पांच सूत्रीय ज्ञापन
ghaziabad news भारतीय किसान यूनियन (भाकियू)के जिला अध्यक्ष बिजेंद्र सिंह के नेतृत्व में शुक्रवार को जिला मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित पांच सूत्रीय मांगों को डीएम को देकर समाधान की मांग की गई।
भाकियू जिला अध्यक्ष बिजेंद्र सिंह ने कहा कि किसानों का उत्पीड़न बंद करें। वर्ना देश का किसान मजबूरन बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगा।
कहा कि कुछ समय से पंजाब सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर किसानों की जायज मांगों के लिए चल रहे संघर्ष के खिलाफ पुलिस के जरिए दमन अभियान चला रही है। यद्यपि देश के संविधान के अनुसार देश के नागरिकों को अपनी जायज मांगों के लिए संघर्ष करने का मौलिक अधिकार है। लेकिन पिछले दिनों संयुक्त किसान मोर्चा के चंडीगढ़ में 5 मार्च हो रहे सात दिवसीय धरने को तार पिरो कर पूरे प्रदेश को खुली जेल में तब्दील कर दिया और 19 मार्च को केंद्र सरकार के मंत्रियों से बातचीत कर लौट रहे किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।
शंभू और खनौरी में बुलडोजर चलाकर किसानों के धरनास्थलों को जबरन उठा दिया गया। ट्रैक्टर ट्रॉलियों समेत किसानों के उपकरण तोड़ दिए गए। राज्य में पुलिस राज्य स्थापित कर जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचला जा रहा है। कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बाठ के खिलाफ पुलिस की बर्बरता और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद लोगों के घरों को बुलडोजर से ध्वस्त करना इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। इधर केंद्र सरकार अमेरिका, यूरोपीय संघ और न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रही है। यह समझौते देश के राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक साबित होंगे। केंद्र सरकार के साथ बातचीत करने के लिए अमेरिका का एक प्रतिनिधिमंडल फिलहाल भारत के दौरे पर है। इन मुक्त व्यापार समझौतों से देश के कृषि और डेयरी क्षेत्र के साथ-साथ अन्य छोटे व्यवसायों के नष्ट होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसी परिस्थितियों में संयुक्त किसान मोर्चा एवं विभिन्न न्यायप्रिय जनसंगठन आपसे मांग करते हैं कि पुलिस का अंधाधुंध बल प्रयोग तत्काल बंद किया जाए तथा जनता के संघर्ष के लोकतांत्रिक अधिकार को बहाल किया जाए, जेल में बंद सभी किसानों को बिना शर्त रिहा किया जाए, किसानों के ट्रैक्टर-ट्रॉलियों समेत सभी उपकरण वापस किए जाए। क्षतिग्रस्त या चोरी हुए सामान की भरपाई पंजाब सरकार करें और अमेरिका समेत अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों को रोका जाए।
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