Uttar Pradesh k Govt Employee ko milegi UPS Ki Suvidha: उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को भी केंद्रीय कर्मियों की तर्ज पर एकीकृत पेंशन स्कीम (यूपीएस) का विकल्प चुनने का मौका मिल सकता है। उम्मीद है कि अगले वित्त वर्ष में करीब 8 लाख राज्य कर्मचारियों को भी यह विकल्प दिया जाएगा। फिलहाल इसके लिए सरकार की और से तैयारी की जा रही है।
यूपीएस नियम एक अप्रैल से होगा लागू
केंद्रीय कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन देने के लिए केंद्र सरकार ने यूपीएस की अधिसूचना बृहस्पतिवार को जारी की थी। यूपीएस के नियम एक अप्रैल से लागू हो जाएंगे। इसके तहत 25 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने से ठीक पहले 12 महीनों के औसत मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन मिलेगी।
वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक यूपीएस के केंद्र में लागू होने के बाद ही यूपी में लागू किया जाएगा। कर्मचारियों के पास यूपीएस और एनपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा। नए कर्मचारी यूपीएस ही लेंगे, इस पर फैसला बाद में किया जाएगा। इस योजना के तहत कर्मचारी अपनी पेंशन के लिए 10 फीसदी योगदान देंगे। वहीं सरकार का योगदान बेसिक पे और महंगाई भत्ते की कुल राशि का 18.5 फीसदी हो जाएगा। इससे राज्य कर्मियों में खुशी का माहौल है।
