नोएडा सेक्टर 150 स्थित स्पोर्ट्स सिटी में फंसे हजारों फ़्लैट बायर्स के लिए ख़ुशख़बरी है। स्पोर्ट्स सिटी के प्लॉट नंबर एससी-2 प्रॉजेक्ट के लिए नोएडा प्राधिकरण और बिल्डर के रिजॉल्युशन प्लान को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। क़रीब 300 एकड़ के एससी-2 प्लॉट पर 24 बिल्डरों के क़रीब 40 हजार फ्लैट बनने है। इस आदेश के बाद कई साल से रुका निर्माण कार्य पूरा होने का रास्ता साफ़ हो गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एससी-1, सेक्टर-78 और 79 के फंसे मसले का भी रिजॉल्यूशन प्लान मांगा है। दरअसल, 2021 में हाई कोर्ट के आदेश के बाद से ही स्पोट्र्स सिटी में निर्माण पर रोक है। इसके खिलाफ बिल्डरों ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन डाली थी। कुछ समय पहले विल्डरों की शासन स्तर पर मोटिंग हुई। इसके बाद एससी- 2 में सेक्टर-150 के लीड बिल्डर लोटस ग्रीन ने नोएडा प्राधिकरण को एक प्रस्ताव दिया। उसने प्रस्ताव अपने 24 सबलेसी (300 एकड़ का प्लॉट अलग-अलग बिल्डरों को बेचा गया था) बिल्डरों के साथ बनाया था। इनमें टाटा, गोदरेज, समृद्धि, एटीएस, एल्डिको, प्रतीक, एस और अन्य विल्डर शामिल है।
इन शर्तों के साथ ही बिल्डर कर सकेंगे निर्माण
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि नोएडा प्राधिकरण ने बोर्ड बैठक में लगाया गया प्रतिबंध एक से डेढ़ महीने में हटाने का निर्णय रिजॉल्यूशन प्लान में दिया है। डिवेलपर ने बकाया राशि चुकाने और निर्माण पूरा करने के लिए डेडलाइन तय की है। एक से डेढ़ महीने के अंदर प्राधिकरण रिजॉल्यूशन प्लान लागू करेगी। हालांकि, प्लान में प्राधिकरण ने यह भी लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश इस संबंध में आएगा, प्राधिकरण उसे अपने बोर्ड में स्वीकृति लेने के बाद ही लागू करेगी। इसके अलावा बिल्डरों पर जो भी बकाया होगा, उसका एक रीशेड्यूलमेंट प्लान बनेगा। इसके तहत कुल बकाए का 20 प्रतिशत बिल्डर को 90 दिनों में देना है और निर्माण शुरू होने के बाद चीन साल के अंदर सारा बकाया चुकाना होगा।
नए सिरे से पास होंगे नक्शे
सभी बिल्डरों के लिए अब नए सिरे से नक़्शे पास किए जाएंगे दरअसल, बिल्डर पर मार्च 2020 से मार्च 2022 तक लगाई गई लेट फीस जीरों पीरियड का लाभ देते हुए माफ किया जाएगा।100% भुगतान और निर्माण के बाद ही ऑक्यूपेसी सर्टिफिकेट अथॉरिटी से मिलेगा।अपने प्रॉजेक्ट को बनाने के लिए बिल्डर जेवी या को- डिवेलपर ला सकेगा।
