गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) अब नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड (NPR) और राजनगर एक्सटेंशन की सर्कुलर रोड (जोनल रोड) के दोनों तरफ आवासीय व व्यावसायिक गतिविधियां को लेकर कवायद शुरू करेगा। जीडीए से नक्शे पास करने की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाएगा। साथ ही संपत्तियों की नीलामी कर आय अर्जित की जाएगी। इससे जीडीए को करीब एक हजार करोड़ से अधिक की कमाई हो सकेगी। अवैध निर्माण रोकने के लिए दो ध्वस्तीकरण दस्ते बनेंगे।GDA की आर्थिक स्थिति को सुधारने एवं अवैध निर्माण को रोकने से लेकर कंपाउंडिंग शुल्क की वसूली में तेजी लाने के लिए वीरवार को जीडीए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई।
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जिलाधिकारी एवं जीडीए उपाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने करीब साढ़े पांच घंटे तक चली मैराथन बैठक में सबसे पहले नियोजन अनुभाग को नक्शे पास कर आय अर्जित करने के बारे में जानकारी ली गई। इस दौरान जीडीए उपाध्यक्ष ने निर्माणाधीन नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड और राजनगर एक्सटेंशन की सर्कुलर रोड के दोनों तरफ आवासीय व व्यावसायिक नक्शे स्वीकृति करने पर जोर दिया गया। जीडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि यहां जो भी अपनी ग्रुप हाउसिंग लाना चाहता है। उसका नक्शा मानकों के अनुसार होने पर पास कर दिया जाए। जिससे राजस्व मिल सके। नए प्रोजेक्ट आने से शहर का भी विकास तेजी से होगा। इसके बाद 15 सितंबर के बाद अपनी सभी रिक्त संपत्तियों की नीलामी लगाने की बात कही गई। कहा कि जीडीए की 2000 करोड़ से अधिक संपत्ति है। इनकी तिथि तय कर नीलामी प्रक्रिया शुरू की जाए। यह नीलामी हर हफ्ते में हो। ताकि प्राधिकरण की संपत्ति खरीदने के इच्छुक लोग इसे खरीद सके। इसके अलावा भू-अर्जन के मामलों के बारे में उन्हें जल्द से जल्द सुलझाने की बात कही गई। जो मामले कोर्ट में चल रहे हैं। उनमें मजबूत पैरवी करने को कहा गया। इसके साथ ही इसकी पूरी सूची तैयार करने के निर्देश दिए।
कोई भी अवैध कॉलोनी विकसित न हो सकें
जीडीए उपाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने प्रवर्तन प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए कि कोई भी अवैध कॉलोनी ना बन सकें। साथ ही अवैध निर्माण के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए अलग से दो ध्वस्तीकरण दस्ते तैयार होंगे। जो किसी भी जोन में जाकर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर किसी को कॉलोनी बसानी है तो वह 25 एकड़ जमीन पर नक्शा स्वीकृति कर प्लाटिंग कर सकता हैं।
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जीडीए उपाध्यक्ष ने इन्हें सौंपा है प्रवर्तन जोन का प्रभार
जीडीए उपाध्यक्ष ने मंगलवार को आदेश जारी करते हुए जीडीए प्रवर्तन जोन-1 से 4 तक ओएसडी गुंजा सिंह को प्रभार सौंपा गया। वहीं, प्रवर्तन जोन-5 के प्रभारी ओएसडी सुशील कुमार चौबे,प्रवर्तन जोन-6 का प्रभारी अधिशासी अभियंता आलोक रंजन,प्रवर्तन जोन-7 का प्रभारी अधिशासी अभियंता प्रशांत गौतम और प्रवर्तन जोन-8 का प्रभारी अधिशासी अभियंता लवकेश कुमार को प्रभार सौंपा गया है। प्रवर्तन जोन का प्रभार सौंपने के बाद क्षेत्र में अवैध निर्माण रोकने एवं ध्वस्त किए जाने को लेकर भी समीक्षा की गई। जीडीए उपाध्यक्ष ने सभी प्रवर्तन जोन के प्रभारियों को निर्देश दिए कि क्षेत्र में कोई भी अवैध निर्माण न होने दिए जाए। इसके साथ ही कंपाउंडिंग शुल्क की वसूली तेजी से की जाए। जोनवार कंपाउंडिंग शुल्क का लक्ष्य तय किया गया है। इसके अनुसार वसूली की जाए।
समीक्षा बैठक में यह रहे मौजूद
इस दौरान जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह, अपर सचिव सीपी त्रिपाठी, ओएसडी सुशील कुमार चौबे, ओएसडी गुंजा सिंह, प्रभारी चीफ इंजीनियर मानवेंद्र कुमार सिंह, फाइनेंस कंट्रोलर अशोक कुमार वाजपेयी, प्रवर्तन जोन के प्रभारी अधिशासी अभियंता आलोक रंजन,राकेश कुमार सिंह,लवकेश कुमार, प्रशांत गौतम, उद्यान प्रभारी एसके भारती समेत प्रवर्तन जोन के सहायक अभियंता, अवर अभियंता, टाउन प्लानर आदि अधिकारी मौजूद रहे।