Farmers Mahapanchayat: किसानों की समस्याओं का हल निकाले प्रशासन,वरना बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहे : राकेश टिकैत  
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Farmers Mahapanchayat: किसानों की समस्याओं का हल निकाले प्रशासन,वरना बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहे : राकेश टिकैत  

  • जिला प्रशासन किसानों को बहकाने का काम न करें,विकास के नाम पर किसानों ने पुश्तैनी जमीन प्राधिकरणों को सौंप दी,अब अपनी छोटी-छोटी जरूरतों  के लिए किसान तरस रहा है
    जेवर एयरपोर्ट और यमुना एक्सप्रेस-वे क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को लेकर भाकियू ने की टप्पल में महापंचायत, हुक्मरानों के आश्वासन पर वापस लौटी

 

Farmers Mahapanchayat: अलीगढ। जेवर एयरपोर्ट और यमुना एक्सप्रेस-वे विकास प्राधिकरण क्षेत्र  के किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले  सोमवार को अलीगढ़ के टप्पल में एक्सप्रेस-वे के नीचे किसानों की महापंचायत का आयोजन हुआ। इस पंचायत में भाकियू के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष राजपाल शर्मा,पश्चिम उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पवन खटाना,प्रदेश प्रवक्ता गजेंद्र परिहार ,प्रदेश उपाध्यक्ष विमल तोमर, एनसीआर  अध्यक्ष,आगरा मंडल अध्यक्ष कमांडो ओपी सिंह  और गाजियाबाद जिला अध्यक्ष बिजेंद्र सिंह ,नोएडा से अशोक भाटी ,ग्रेटर नॉएडा मनोज मावी के आलावा विमल तोमर,अलीगढ अध्यक्ष सुन्दर सिंह बालियान,हाथरस अध्यक्ष सत्यदेव पाठक ,मथुरा अध्यक्ष धर्मवीर सिंह ,आगरा अध्यक्ष  और गौतम बुद्ध नगर के अध्यक्ष, बुलंदशहर के जिला अध्यक्ष अरब सिंह आदि भाकियू पदाधिकारी पंचायत में मौजूद थे।

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महापंचायत में अलीगढ के किसानों की बिजली और पानी की समस्याओं के अलावा जेवर एयरपोर्ट और यमुना एक्सप्रेस-वे  जुडी  मुख्य आठ मांगे प्रमुखता से रखी गई। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश ने जिला प्रशासन को सख्त चेतावनी देते  हुए कहा जिला प्रशासन किसानों की समस्याओं का तत्काल निस्तारण करें अन्यथा किसान एक बड़े आंदोलन के लिए किसान मजबूर होंगे। जिला प्रशासन बहकाने का काम न करें। उन्होंने कहा कि यमुना एक्सप्रेस- वे विकास प्राधिकरण क्षेत्र के  किसान अपने अधिकारों को लेकर लम्बे समय  संघर्षरत है। प्राधिकरण वर्षों से क्षेत्र के विकास का वास्ता देकर किसानों से औने-पौने दामों में उनकी जमीनों को हड़प कर खुद माला-माल हो रहे है। जबकि क्षेत्र के विकास के नाम पर किसान अपनी पुश्तैनी जमीन प्राधिकरणों को सौंप कर ,अपनी छोटी-छोटी जरूरतों  के लिए तरस रहा है। गाँवों में एक कहावत प्रचलित है कि तंग आये सो जंग आयें, बार-बार धरना प्रदर्शन, किसान पंचायत व वार्ता करने के बाद भी क्षेत्र के किसानों की समस्या हल नहीं हो सकी  है। समस्याएं अभी भी जस की तस बनी हुई है। जिला प्रशासन या तो किसानों की समस्याओं का निपटारा करे वरना बड़ा आंदोलन शुरू होगा। भाकियू के पश्चिम उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पवन खटाना  ने बताया कि इस दौरान यमुना एक्सप्रेस- वे विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर  और अलीगढ़,आगरा आदि जिलों  के अफसरों के साथ किसानों की मांगों को लेकर वार्ता हुई। एडीएम प्रशासन डॉ नितिन मदान ,शैलेन्द्र सिंह आदि  अफसरों ने किसानों से वार्ता कर समस्याओं का निस्तारण कराने आश्वासन दिया। जिसके बाद किसान  धरना समाप्त कर वापस  लौट गए। बताया कि वार्ता में अफसरों ने 26 जुलाई को किसानों के साथ बैठक कर समस्याओं का निस्तारण करने का आश्वासन दिया है। यह बैठक नोएडा कलेक्ट्रेट पर होगी।

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ये है किसानों की मुख्य समस्याएं
यमुना एक्सप्रेस-वे में जिन किसानों की जमीन गई है जिला-गौतम बुद्ध नगर से लेकर अलीगढ़,हाथरस, मथुरा, आगरा के सभी किसानों को 64.7 प्रतिशत मुआवजा व 7 प्रतिशत आवासीय भूखंड देना सुनिश्चित किया जाए।
जेवर में बना रहे इंटरनेशनल हवाईअड्डे से प्रभावित विस्थापित किसानों को विस्थापन नीति में बदलाव करके 2023 के मानकों के तहत उनका परिसंपत्ति का प्रतिकार दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।
जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित एवं जिस ओर गांव का भूमि अधिग्रहण करना है उसका 2013 अधिग्रहण के तहत सर्किल रेट में बढ़ोतरी करवाई जाने के बाद ही अधिग्रहण करना सुनिश्चित करें।
सभी गांव के किसानों की आबादियों को यथास्थिति छोडा जाये।
नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, यमुना प्राधिकरण में सभी किसानों को 10 प्रतिशत आवासीय भूखंड दिया जाए।
सभी जिलों में रोजगार को प्राथमिकता के स्तर पर दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाए।
बिजली विभाग के द्वारा यूपीपीसीएल एनपीसीएल (प्राइवेट कंपनी) द्वारा बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं की जाए तथा चोरी के नाम पर किसानों एवं मजदूरों का शोषण तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए।

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ये है किसानों की जेवर एयरपोर्ट से सम्बन्धित मांगें
न्यूनतम 60 मीटर की जगह 100 मीटर प्लॉट।
साढ़े पांच लाख रुपये की जगह कम से कम बारह लाख रूपये।
प्रथम चरण के फेज-2 में 1150 की जगह 1550 पर ब्याज की गणना।
जेवर एयरपोर्ट के तीसरे और चौथे चरण में सर्किल रेट बढ़ाकर मुआवजे का वितरण करना सुनिश्चित किया जाए।
बालिग नाबालिग बच्चों को समान अधिकार दिया जाए। आदि समस्याओं पर   प्रशासनिक अधिकारियों ने वार्ता कर समस्याओं का हल निकालने का का आश्वासन दिया।

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