The Gen Z Revolution: लद्दाख के लेह जिले में हाल की हिंसक झड़पों के बाद प्रशासन ने शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, जबकि कर्फ्यू के सख्त निर्देश जारी हैं। यह फैसला 25 सितंबर को हुई हिंसक घटनाओं के मद्देनजर लिया गया, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और 40 से अधिक लोग घायल हुए।
प्रदर्शनकारियों द्वारा बीजेपी कार्यालय में आगजनी और पुलिस से झड़प के बाद लेह प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी। इस आदेश के अनुसार, लेह और कारगिल जिलों में किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस या जमावड़े पर रोक लगा दी गई है। सैकड़ों पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बल सड़कों पर तैनात हैं, जो कर्फ्यू का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कर रहे हैं। गुरुवार (26 सितंबर) को कम से कम 50 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया।
ये प्रदर्शन लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने, छठी अनुसूची के तहत संरक्षण और स्थानीय स्वायत्तता की मांगों को लेकर तेज हो गए थे। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को भी उत्तेजक भाषणों के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत हिरासत में लिया गया है। लेह प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वांगचुक के भाषणों ने हिंसा को भड़काने का काम किया, जिसके चलते यह कार्रवाई जरूरी हो गई।
कारगिल जिलो में भी इसी तरह के प्रतिबंध लागू हैं, जहां पांच या इससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर सख्ती बरती जा रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ये कदम शांति बहाल करने के लिए आवश्यक हैं, लेकिन लंबे समय तक कर्फ्यू से दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। एक स्थानीय निवासी ने बताया, “हम अपनी मांगों पर अड़े हैं, लेकिन हिंसा का कोई स्थान नहीं है। प्रशासन से जल्द संवाद की उम्मीद है।”
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें और निषेधाज्ञा का पालन करें। स्थिति पर नजर रखे जाने की बात कही गई है, और किसी भी उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी इस घटना को कवर किया गया है, जहां इसे ‘जनरल जेड क्रांति’ का रूप बताया जा रहा है। फिलहाल, लेह में तनाव कम होने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन प्रशासन सतर्क मोड में बना हुआ है।
