CM Rekha Gupta: नई दिल्ली । दिल्ली सरकार ने खेती और किसानों से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं को डिजिटल प्रणाली में बदलने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि केंद्र सरकार की ‘सास्की योजना’ (राज्यों को विशेष सहायता) के तहत दिल्ली में किसानों की डिजिटल पहचान और खेती की जमीन का जियो-मैप तैयार किया जाएगा। इसके बदले केंद्र सरकार दिल्ली को प्रदर्शन आधारित आर्थिक सहायता देगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के तहत राज्य किसान रजिस्ट्री और डिजिटल फसल सर्वेक्षण लागू किए जाएंगे। दिल्ली सरकार द्वारा इन दोनों कार्यों में प्रगति के अनुसार ही केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता जारी की जाएगी। इस योजना के माध्यम से देशभर के लिए केंद्र ने कुल 5,000 करोड़ रुपये की विशेष सहायता का प्रावधान किया है।
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मैनुअल गिरदावरी की जगह होगा डिजिटल सर्वे
रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में पहली बार पारंपरिक मैनुअल गिरदावरी की जगह डिजिटल सर्वे होगा। प्रत्येक खेत की जियो-लोकेशन, फसल की तस्वीर और सैटेलाइट मैप से जुड़ा रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इस तकनीक से फसल बीमा, मुआवजा, समर्थन मूल्य और अनुदान जैसी योजनाओं में पारदर्शिता आएगी तथा फर्जी दावे और गलत रिकॉर्ड की समस्याएं समाप्त होंगी।
भूमि रिकॉर्ड का होगा डिजिटलीकरण
सभी कृषि भूमि का जियो-रेफरेंसिंग किया जाएगा ताकि भूमि का नक्शा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो। प्रत्येक खेत को 20 मीटर की सटीकता तक दर्ज किया जाएगा। परियोजना की जिम्मेदारी राजस्व विभाग को सौंपी गई है और इसके लिए एक विशेष निगरानी इकाई बनाई जाएगी।
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