देवरिया कांड: किसी भी विवाद को बढावा देने में पुलिस प्रशासन का भी दोष सामने आता है। देवरिया की घटना के मामले में सीएम योगी का अफसरों पर चाबूक चला है। इस क्रम में 11 अफसर एवं कर्मचारियों को संस्पेड कर दिया है। 4 एसडीएम के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू होगी। दो रिटायर्ड अफसरों के खिलाफ भी होगी विभागीय कार्रवाई। पांच पूर्व पुलिस अफसरों एवं कर्मचारियों की विभागीय जांच होगी । एक निलंबित तहसीलदार को अतिरिक्त आरोप पत्र थमाने का आदेश। दरअसल, देवरिया में भूमि विवाद में 6 लोगों की हत्या के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस के 15 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निलंबित करने, उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने और तबादला करने का आदेश दिया, जिसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गयी।

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बृहस्पतिवार को घटना की गहन समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि दोषी कोई भी हो, हर एक पर कार्रवाई की जाएगी।दरअसल शासन की रिपोर्ट में देवरिया की तहसील एवं थाना रूद्रपुर स्थित ग्राम फतेहपुर में घटित घटना के संबंध में दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की घोर लापरवाही एवं कर्तव्यपालन में शिथिलता संज्ञान में आने के बाद यह सख्त कदम उठाया गया है। है। जांच में सामने आया कि विवाद के संबंध में सत्य प्रकाश दुबे द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा करने के संबंध में आईजीआरएस के अंतर्गत अनेक शिकायतें सीएम संदर्भ के रूप में ऑनलाइन पुलिस विभाग एवं राजस्व विभाग को भेजी गई थीं। दोनों विभाग के संबंधित अधिकारियों द्वारा गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेकर निस्तारण नहीं कराया गया।

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ये अफसर एवं कर्मचारियों पर गिरी गाज
– वर्तमान एसडीएम योगेश कुमार गौड़ एवं सीओ रुद्रपुर जिलाजीत को संस्पेड किया गया।
– पूर्व एसडीएम राम विलास, ओम प्रकाश, ध्रुव शुक्ला व संजीव कुमार उपाध्याय के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई होगी।
– रिटायर्ड तहसीलदार वंशराज राम एवं रिटायर्ड राजस्व इंस्पेक्टर रामानंद पाल के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू होगी।
– अभय राज (वर्तमान में निलंबित तहसीलदार) को अतिरिक्त आरोप पत्र जारी किया जाएगा।
– तत्कालीन तहसीलदार रामाश्रय (वर्तमान में बलरामपुर में तैनात) निलंबित, विभागीय कार्रवाई भी होगी
– तहसीलदार रूद्रपुर केशव कुमार को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
– रेवेन्यू इंस्पेटक्र विशाल नाथ यादव, क्षेत्रीय लेखपाल राजनंदनी यादव और लेखपाल अखिलेश निलंबित, विभागीय कार्रवाई का भी आदेश।