Delhi News: नयी दिल्ली: केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में तटवर्ती क्षेत्र के लोगों के कल्याण और पर्यावरण एवं परिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता की परियोजनाओं के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीपी) से 4.2 करोड़ डालर की कर्ज सहायता का करार किया है। वित्त मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में गुरुवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा गया है कि सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में स्थानीय समुदायों और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों की मजबूती बढ़ाने के लिए तटीय और नदी तट संरक्षण प्रदान करने के लिए 4.2 करोड़ डॉलर (360 करोड़ रुपये से अधिक) के ऋण सहायता के करार पर हस्ताक्षर किए।
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विज्ञप्ति के अनुसार महाराष्ट्र स्वस्थ विकास एवं जलवायु-परिवर्तन की दृष्टि से सशक्त तटीय संरक्षण और प्रबंधन परियोजना के लिए ऋण समझौते पर केंद्र सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी और एडीबी की ओर से संगठन के स्थायी मिशन की निदेशक सुश्री मियो ओका ने हस्ताक्षर किए। सुश्री मुखर्जी ने कहा कि एडीबी के वित्तपोषण से महाराष्ट्र के समुद्र तट को बहाल करने और स्थिर करने तथा तटीय समुदायों की आजीविका की रक्षा करने में मदद मिलेगी।
