Delhi Government : दिल्ली में सेवा कानून को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) एक बार फिर भड़क गये हैं। सीएम केजरीवाल ने X पर लिखा, दिल्ली सेवा कानून ने अफसरों को यह अधिकार दे दिया है कि वो चुनी हुई सरकार द्वारा दिये गये लिखित आदेश के खिलाफ विद्रोह करें। अधिकारियों ने चुने हुए मंत्रियों के आदेश की अवहेलना शुरू कर दी है। क्या कोई राज्य या देश या संस्थान इस तरह से चल सकता है। यह कानून दिल्ली को बर्बाद करे देगा और बीजेपी यहीं चाहती है। जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इस कानून को खत्म करने की जरुरत है। दरअसल दिल्ली सेवा कानून पर अऱविंद केजरीवाल का गुस्सा यूं ही नहीं फूटा।
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केजरीवाल सरकार की एक मंत्री आतिशी मर्लेना ने इससे पहले X पर लिखा था, ‘अफ़सरों के बग़ावत की जो बात कही थी वो सच होता हुआ दिख रहा है। दिल्ली में मुख्य सचिव के बाद अब वित्त सचिव ने भी एक 40 पेज की चिट्ठी लिखकर, चुनी हुई सरकार के आदेश को मानने से इंकार कर दिया है। दिल्ली सर्विसेज़ एक्ट का हवाला देकर,सरकार के तमाम काम रोकने की कोशिश जारी है।’
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आतिशी मर्लेना ने कहा कि वित्त मंत्री के तौर पर कैलाश गहलोत ने 5 जून को सुप्रीम कोर्ट में SLP फ़ाइल करने को कहा था। ये सामान्य औऱ डे-टू-डे मैटर है। ये कोई विवादित मामला नहीं है। ये GST refund का मैटर है। लेकिन पांच जून से अब तक यह केस फाइल नहीं किया गया है जबकि दो बार मंत्री ने आदेश दिया था। दो दिन पहले 40 पन्नों की एक चिट्ठी मेरे पास आई है। इसमें कहा गया है कि वित्त विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आशीष चंद्र वर्मा हमारे आदेश का पालन नहीं करेंगे।
