‘लाडली योजना’ में बेटियों का हक छीना

कांग्रेस का आआपा पर तीखा हमला, माकन बोले
new delhi news  कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन ने आज यहां आरोप लगाया कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर ने शीला दीक्षित के शासनकाल में शुरू की गई लाडली योजना को इस तरह से पलीता लगाया, जिसके कारण यह अपने मकसद को पूरा करने में विफल रही। “ओल्ड एज होम” के मामले में तो स्थिति और भी खराब है।
प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में एक संवाददाता सम्मेलन में अजय माकन ने कहा कि लिंगानुपात को बेहतर करने के लिए दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित 1 जनवरी 2008 को ‘लाडली योजना’ लाई थीं। इस योजना में गरीब परिवार को बच्ची का जन्म अगर घर पर हुआ है तो 10,000 रुपये और अगर सरकारी अस्पताल में हुआ है तो 11,000 रुपये मिलते थे। पहली कक्षा में दाखिला लेने पर बच्ची के लिए 5,000 रुपये जमा कर दिए जाते थे। इसी तरह से छठीं कक्षा में जाने पर 5,000 रुपये और नौंवी कक्षा में जाने पर और 5,000 रुपये दे दिए जाते थे। बच्ची के दसवीं पास होने पर उसे 5,000 रुपये और मिलते थे। फिर बारहवीं कक्षा में दाखिला लेते ही 5,000 रुपये और दिए जाते थे। बच्ची के 18 साल के होने पर उसके खाते में 1 लाख रुपये जमा कर दिए जाते थे।
माकन ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने बच्चियों के साथ बड़ा अन्याय किया है। 2008-09 में जब लाडली योजना शुरू हुई तो उसमें दो हिस्से थे। पहला-बच्ची के जन्म के समय ही रजिस्ट्रेशन करके पैसे दिए जाएं। दूसरा- यदि जन्म के समय रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया तो बाद में रजिस्ट्रेशन कराया जा सके। साल 2008-09 में 20,242 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जो बढ़कर साल 2009-10 में 23,871 पहुंच गया, लेकिन साल 2019-20 में यह आंकड़ा 6,299 पर जा पहुंचा और फिर साल 2020-21 में यह आंकड़ा घटकर 3,153 पर पहुंच गया। यह दिखाता है कि केजरीवाल सरकार ने बच्चियों का हक छीना है और जिस स्कीम की चर्चा पूरी दुनिया में होती थी, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

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