Ghaziabad news मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि हर शिकायत का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाएगा। किसी भी गरीब, असहाय या मजबूर व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार के अन्याय पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
सीडीओ ने वीरवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित जनता दर्शन में राजस्व विभाग, जीडीए, नगर निगम, विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग, निर्माण विभाग की समस्याएं सुनते हुए उक्त विचार व्यक्त किए।
मुख्य विकास अधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह जनता की शिकायतों का शीघ्र और प्रभावी समाधान करें। उन्होंने कहा कि हर जिम्मेदार अधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि वह कमजोर, गरीब और असहाय नागरिकों की सहायता करे और उनके अधिकारों की रक्षा करें।
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दो दिन में लंबित फाइलों का निस्तारण करें: सीडीओ
Ghaziabad news मुख्य विकास अधिकारी अभिन गोपल ने दोनों बैंकों की लोन रिजेक्शन और डिसबर्सल पेंडेंसी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि दो कार्यदिवस में लंबित फाइलों का त्वरित निस्तारण करें।
उन्होंने पीएम सूर्य घर योजना के तहत बैंक लोन पेंडेंसी की समीक्षा करते हुए उक्त विचार व्यक्त किए।
उन्होंने कहा कि एलडीएम की रिपोर्ट के अनुसार, पीएनबी में 1193 आवेदन आए, जिनमें 515 रिजेक्ट, 88 पेंडिंग और 588 सेंक्शन हुईं, जबकि इनमें से 92 फाइल डिसबर्सल के लिए पेंडिंग हैं। केनरा बैंक में 704 आवेदन में से 301 रिजेक्ट, 101 पेंडिंग और 301 सेंक्शन हुईं, जिनमें 94 फाइलें डिसबर्सल पेंडिंग हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने हाई रिजेक्शन और लंबित फाइलों पर उचित अभिलेख न होने पर शाखा प्रबंधकों को निर्देश दिए कि डीसी के माध्यम से मामले की सूचना पीओ नेड़ा को दें।
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सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत हिंदी भवन में मेगा ऋण कैंप
Ghaziabad news भारतीय स्टेट बैंक और जिला प्रशासन ने लोहिया नगर स्थित हिंदी भवन में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत मेगा ऋण वितरण कैंप का आयोजन किया गया।
मुख्य विकास अधिकारी गाजियाबाद अभिनव गोपाल और स्टेट बैंक आॅफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक देवाशीष मिश्रा ने कैंप में 100 युवाओं को ऋण वितरित किया गया, जबकि कुल लक्ष्य 390 में लगभग 360 आवेदकों को लाभ प्रदान किया जा चुका है।
जिले को आवंटित 2000 लाभार्थियों में से अब तक 1500 युवाओं को ऋण दिया जा चुका है।
मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि योजना का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन करना है। योजना में नए स्टार्टअप और सूक्ष्म उद्यमियों को 4 वर्ष तक के लिए ब्याजमुक्त ऋण और 10-15 फीसदी का अनुदान प्रदान किया जाता है। उपायुक्त उद्योग आशुतोष सिंह ने बताया कि पिछले एक सप्ताह में लगभग 120 लाभार्थियों को ऋण प्रदान किया गया।
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