Cabinet : नई दिल्ली। कैबिनेट ने सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों द्वारा ई-बसों की खरीद और संचालन के लिए पीएम-ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) योजना को मंजूरी दी। 3,435 करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय के साथ पीएसएम 38,000 से अधिक ई-बसों को सड़कों पर उतारने में मदद करेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को पीएसएम योजना को मंजूरी दी। यह योजना वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 तक 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों (ई-बसों) की तैनाती का समर्थन करेगी। यह योजना तैनाती की तारीख से 12 साल तक की अवधि के लिए ई-बसों के संचालन का समर्थन करेगी। यह योजना एक समर्पित कोष के माध्यम से ऑपरेटरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करके उनकी चिंता का समाधान करती है। पीटीए द्वारा भुगतान में चूक की स्थिति में, कार्यान्वयन एजेंसी सीईएसएल, योजना निधि से आवश्यक भुगतान करेगी जिसे बाद में पीटीए/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वसूल किया जाएगा।

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