Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यानी 23 जुलाई 2024 को लगातार अपना सातवां बजट पेश कर रही हैं। इस बजट में वित्त मंत्री संसद में बड़े-बड़े ऐलान किये है। मोबाइल फोन सस्ते होंगे, हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख का लोन मिलेगा। एनपीएस वात्सल्य लॉन्च की गई है और बिहार के लिए कई बड़ी योजनाओं का ऐलान भी किया गया है।

इनकम टैक्स में बदलाव को लेकर सरकार से क्या उम्मीदें?
बजट 2024 में मोदी सरकार से इनकम टैक्स में बदलाव को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में सरकारी अधिकारियों के हवाले से बताया गया था कि हो सकता है कि सरकार इस बार इनकम टैक्स रेट में कटौती करे और आम आदमी की घर जाने वाली इन-हैंड सैलरी में इजाफा हो।

मोदी सरकार 3.0 के इस पहले यूनियन बजट 2024 (न्दपवद ठनकहमज 2024) से मिडिल क्लास, टैक्सपेयर्स, किसान, महिलाओं, कारोबारियों और सैलरीड क्लास को बड़ी उम्मीदें हैं। सुबह 11 बजे संसद के निचले सदन लोकसभा में निर्मला ताई एक बार फिर अपने जाने-पहचाने अंदाज में बजट को संसद पटल पर रखेंगी। हम आपको बताएंगे इस बजट में क्या-कुछ खास होने वाला है?

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वित्त मंत्री ने लोकसभा में कहा

शेयर बाजार में आई बजट के बाद बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 1300 पॉइन्ट गिरा
न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ी
न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 75000, बजट में टैक्स से जुड़े बड़े ऐलान
गोल्ड और सिल्वर पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी घटाई गई। इंपोर्टेड ज्वूलरी सस्ती होगी।
मोबाइल फोन और पार्ट्स का घरेलू प्रोडक्शन बढ़ा। भारतीय मोबाइल इंडस्ट्री ग्राहकों के लिहाज से बढ़ी है। मोबाइल फोन और चार्जर सस्ते होंगे।
काम करने वाले लोगों के बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य लॉन्च, बच्चों के लिए माता-पिता जमा कर सकेंगे पैसे। मौजूदा एनपीएस में ही शामिल की जाएगी।
आदर्श कौशल ऋण योजना को संशोधित कर 7.5 लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा दी जाएगीरू सीतारमण।
सौ शहरों में औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे, पांच साल में एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षणरू सीतारमण
महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए सरकार ने तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया।
औद्योगिक कामगारों को ‘डॉरमेटरी’ आवास की सुविधा मिलेगी।
सरकार की छठी प्राथमिकता एनर्जी सेक्टर, पीएम सूर्यघर योजना ला रहे हैं।
एक करोड़ घरों को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी।
चुनिंदा शहरों में 100 वीकली हाट बनाए जाएंगे।
शभर में 12 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे।
नया ट्रिब्यूनल बनेगा, जिसमें दिवालिया कंपनियों की सुनवाई होगी
उद्योग कर्मचारियों के लिए रेंटल हाउसिंग स्कीम लॉन्च।
कौशल विकास के लिए केंद्र-प्रायोजित योजना राज्यों और उद्योग जगत के सहयोग से चलाई जाएगी, पांच साल में 20 लाख युवाओं को कुशल बनाने का लक्ष्य।
एमएसएमई के लिए कर्ज गारंटी योजना लायी जाएगी।
विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना लाई जाएगी, 100 करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिए गारंटी की जरूरत नहीं।

कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित करेगी।
संकट से गुजर रहे एमएसएमई की कर्ज जरूरत सरकार-समर्थित कोष से पूरी की जाएगी ।