नई दिल्ली। दिल्ली सेवा बिल आने के बाद दिल्ली सरकार ने विधानसभा सत्र बुलाया है। भाजपा ने इसे संवैधानिक हितों के खिलाफ बताया है मामले की शिकायत करने के लिए गुरुवार को भाजपा का प्रतिनिध मंडल उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मिला। भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने आरोप लगाया कि सत्रों में कार्यवाही संविधान के अनुसार नहीं होती है। विपक्ष की आवाज दबाई जाती है।
दरअसल, स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन शुरू होने वाले दिल्ली विधानभा सत्र में भाजपा दिल्ली सरकार से कई मुद्दों पर जवाब मांगने की तैयारी में है। भाजपा विधायक दल कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है। 16 और 17 अगस्त को आयोजित होने वाले इस सत्र में भाजपा दिल्ली के कई मुद्दे पर चर्चा की मांग करेगी। भाजपा ने सरकार पर यह भी आरोप मढ़ा है कि दो दिन का सत्र सारे नियम-कायदों को तोड़कर बुलाया जा रहा है। बावजूद केजरीवाल सरकार की हर समस्या पर विफलता को पार्टी उजागर करेगी। प्रदेश भाजपा ने दिल्ली के उपराज्यपाल से विधायकों के संवैधानिक हितों की रक्षा करने का भी अनुरोध किया है। भाजपा ने कहा है कि सत्र में इस बार भी प्रश्नोत्तर काल न रखने का फैसला संविधान के अनुरूप नहीं है।
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विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा है कि दिल्ली में इस साल बाढ़ आई और प्रत्येक नाजुक मौके की तरह इस बार भी आप सरकार नाकाम साबित हुई। बाढ़ के बाद आई फ्लू और डेंगू तेजी से फैल रहा है। दिल्ली में डेंगू के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 348 पहुंच गई है। इस मुद्दे का विपक्ष जवाब देने को मजबूर करेगा। भाजपा विधायक सवाल करेंगे कि एक्साइज पॉलिसी, फीडबैक यूनिट, शीशमहल, विज्ञापन घोटाले और प्राइवेट बिजली कंपनियों को अवैध लाभ पहुंचाने की फाइलें आधी रात को क्यों चोरी की गई।
