संसद का शीतकालीन सत्र अपने आखिरी हफ्ते में एंट्री कर चुका है। कई अहम मुददों को लेकर चर्चा हो रही है। यह सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। मंगलवार को नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान संशोधन विधेयक को सूचीबद्ध किया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पेश किया। अब ये विधेयक पास हो चुका है। वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर कहा कि जब एक राष्ट्र, एक चुनाव बिल कैबिनेट में आया, तो पीएम मोदी ने कहा कि इसे संसद की संयुक्त समिति को भेजा जाना चाहिए। हर स्तर पर इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए।
डीएमके का बिल पर विरोध
वन नेशन वन इलेक्शन बिल को जेपीसी को भेजे जाने पर डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने कहा कि डीएमके इस बिल का विरोध कर रही है। हमें लगता है कि यह असंवैधानिक है, संघवाद के खिलाफ है और लोगों की इच्छा के खिलाफ है। हम चाहते हैं कि इस बिल को वापस लिया जाए लेकिन अभी के लिए उन्होंने इसे जेपीसी को भेज दिया है।
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