Berlin News: जर्मन सरकार ने यूरोपीय आयोग के उस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें 2028 से 2034 तक की सात साल की अवधि के लिए यूरोपीय संघ (ईयू) के बजट को बढ़ाकर 2,000 अरब यूरो (लगभग 2.31 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर) करने की बात की गई थी। जर्मन सरकार के प्रवक्ता कोर्नेलियस ने बर्लिन में एक बयान में कहा कि मौजूदा स्वरूप में इस प्रस्ताव को स्वीकार करना “तर्कसंगत नहीं” है।
यूरोपीय आयोग ने बुधवार को इस महत्वाकांक्षी बजट प्रस्ताव को पेश किया था, जिसमें रक्षा, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और कृषि जैसे क्षेत्रों में खर्च को बढ़ाने पर जोर दिया गया था। आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इसे “यूरोप की महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप” बताते हुए दावा किया था कि यह बजट यूरोप की चुनौतियों का सामना करने और स्वतंत्रता को मजबूत करने में सक्षम होगा।
जर्मनी, जो ईयू बजट में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है (2021 में 25.6 अरब यूरो का योगदान), ने इस प्रस्ताव पर कड़ा रुख इख़्तियार किया है। जर्मन चांसलर फ्रीडरिष मैर्त्स के नेतृत्व वाली सरकार का मानना है कि इस विशाल बजट वृद्धि से राष्ट्रीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। विशेष रूप से, आयोग द्वारा प्रस्तावित बड़ी कंपनियों पर नए शुल्क के विचार को भी जर्मनी ने खारिज किया है, जिसका उद्देश्य महामारी के दौरान बढ़े कर्ज को चुकाने के लिए अतिरिक्त राजस्व जुटाना था।
जर्मनी के इस फैसले को अन्य यूरोपीय देशों द्वारा भी समर्थन मिलने की संभावना है, क्योंकि कई देश इस प्रस्ताव की लागत और इसके राष्ट्रीय कराधान अधिकारों पर प्रभाव को लेकर चिंतित हैं। विश्लेषकों का कहना है कि इस अस्वीकृति से यूरोपीय आयोग और सदस्य देशों के बीच दो साल तक चलने वाली बजट वार्ताओं में तनाव बढ़ सकता है।
इस बीच, जर्मनी ने अपनी राष्ट्रीय मध्यम-अवधि वित्तीय योजना को मंजूरी दे दी है, जो यूरोपीय वित्तीय नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करती है। यह कदम जर्मनी के आंतरिक बजट संकट को हल करने के बाद उठाया गया है, जो पिछले साल पूर्व चांसलर ओलाफ शोल्ज की गठबंधन सरकार के पतन के कारण उत्पन्न हुआ था।
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