प्रयागराज।ज्योतिषपीठ बदरीनाथ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी को लेकर प्रयागराज में उठा विवाद अब प्रशासनिक कार्रवाई के स्तर तक पहुंच गया है। जिला प्रशासन द्वारा उन्हें नोटिस जारी किए जाने के बाद यह मामला धार्मिक, कानूनी और प्रशासनिक बहस का केंद्र बन गया है। विपक्ष सवाल उठाने लगा है कि योगी सरकार में जब शंकराचार्य की योग्यता पर ही सवाल उठाए जाएंगे तो भला जो सरकार दावा करती है कि वह सनातन की रक्षा कर रही है तो ऐसा कैसे संभव है। विवाद का दायरा उनके सार्वजनिक बयानों, कार्यक्रमों और धार्मिक गतिविधियों से जुड़ी प्रशासनिक अनुमति तक फैल गया है।
प्रशासन ने नोटिस में क्या सवाल पूछे
प्रयागराज जिला प्रशासन द्वारा जारी नोटिस में, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कई बिंदुओं पर स्पष्ट जवाब मांगा गया है। इनमें प्रमुख रूप से—
- क्या संबंधित कार्यक्रमों/सभाओं के लिए पूर्व अनुमति ली गई थी या नहीं,
- आयोजनों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तय शर्तों का पालन हुआ या नहीं,
- सार्वजनिक मंच से दिए गए बयानों का उद्देश्य और संदर्भ क्या था,
- क्या किसी वक्तव्य से सामाजिक सौहार्द या शांति प्रभावित होने की आशंका बनी,
- और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन क्यों नहीं/कैसे किया गया—जैसे प्रश्न शामिल बताए जा रहे हैं।
प्रशासन का कहना है कि नोटिस का उद्देश्य जवाब तलब करना है, ताकि तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जा सके।
विवाद की पृष्ठभूमि: प्रयागराज में क्या हुआ
प्रयागराज में हाल के दिनों में अविमुक्तेश्वरानंद जी के कार्यक्रमों और बयानों को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं। कुछ संगठनों और नागरिक समूहों ने प्रशासन से शिकायत की कि आयोजनों में तय नियमों का पालन नहीं हुआ, जबकि समर्थकों का कहना है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा विषय है। इसी बीच प्रशासन ने कानून-व्यवस्था और अनुमति प्रक्रिया के उल्लंघन की आशंका को देखते हुए नोटिस जारी किया।
शंकराचार्य का पद क्या है और कैसे मिलता है
शंकराचार्य का पद सनातन परंपरा में अत्यंत प्रतिष्ठित माना जाता है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार प्रमुख मठ—बदरीनाथ (ज्योतिषपीठ), द्वारका (शारदा पीठ), पुरी (गोवर्धन पीठ) और श्रृंगेरी—के प्रमुख को शंकराचार्य कहा जाता है। यह पद चुनावी नहीं, बल्कि मठ की परंपरा, गुरु-शिष्य परंपरा और विद्वत परिषदों की सहमति से मिलता है।
शंकराचार्य बनने की योग्यता क्या होती है
परंपरागत रूप से शंकराचार्य पद के लिए—
- वेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और शास्त्रों का गहन ज्ञान,
- संन्यास दीक्षा और कठोर साधना,
- अद्वैत वेदांत की परंपरा और अनुशासन का पालन,
- गुरु परंपरा से मान्यता और उत्तराधिकार,
जैसी योग्यताओं को आवश्यक माना जाता है। यह प्रक्रिया धार्मिक परंपराओं के अनुसार होती है, न कि किसी सरकारी नियमावली के तहत।
धर्म और प्रशासन की सीमाएं
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, किसी धार्मिक पद या आस्था पर प्रशासन सीधे हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था, अनुमति और कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में प्रशासन को कार्रवाई का अधिकार होता है। यही कारण है कि नोटिस धार्मिक पद पर नहीं, बल्कि गतिविधियों और प्रशासनिक नियमों के पालन से जुड़े सवालों पर केंद्रित है।
आगे क्या हो सकता है
नोटिस का जवाब मिलने के बाद प्रशासन तथ्यों की समीक्षा करेगा। यदि संतोषजनक जवाब दिया जाता है तो मामला समाप्त हो सकता है, वहीं नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर आगे की कार्रवाई संभव है। इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर धार्मिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति और प्रशासनिक नियमों के बीच संतुलन को लेकर बहस छेड़ दी है।
बता दें कि प्रयागराज में अविमुक्तेश्वरानंद जी से जुड़ा विवाद केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह धार्मिक परंपराओं और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के टकराव को दर्शाता है। अब सभी की निगाहें नोटिस के जवाब और प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं।
