Nepal Crisis: नई दिल्ली। नेपाल में हाल के घटनाक्रम और हिंसा के चलते सैकड़ों भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं। उनकी सुरक्षित वापसी के लिए एअर इंडिया ने विशेष उड़ानों की घोषणा की है। एयरलाइन बुधवार और गुरुवार को दिल्ली से काठमांडू और वापसी के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित करेगी। एअर इंडिया ने कहा कि हमारी नियमित सेवाएं भी गुरुवार से बहाल हो जाएंगी। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि उड़ान की स्थिति वेबसाइट पर चेक करें या 24×7 कॉल सेंटर (011-69329333 / 011-69329999) पर संपर्क करें।
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चीन से भी एडवाइजरी जारी
भारतीय दूतावास ने चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकले भारतीयों को सावधानी बरतने की सलाह दी है।
राज्यों ने बनाई आपात सेल
नेपाल में संकट को देखते हुए कई राज्य सरकारें अपने नागरिकों की मदद में जुट गई हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने बताया कि करीब 200 तेलुगू नागरिक वहां फंसे हुए हैं। इसके लिए नई दिल्ली स्थित आंध्र भवन में आपात सेल बनाई गई है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बताया कि काठमांडू एयरपोर्ट पर करीब 30 कन्नड़ भाषी लोग फंसे हुए हैं। सभी से संपर्क बना हुआ है और विदेश मंत्रालय के सहयोग से उनकी वापसी की व्यवस्था की जा रही है।
तेलंगाना सरकार ने भी नई दिल्ली स्थित तेलंगाना भवन में विशेष हेल्पलाइन स्थापित की है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि फिलहाल किसी तेलंगाना निवासी के घायल या लापता होने की सूचना नहीं है।
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है। उन्होंने कहा कि राज्य प्रशासन विदेश मंत्रालय से लगातार संपर्क में है और सभी गुजराती नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा रही है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी फंसे नागरिकों की सुरक्षा पर चिंता जताई है। उनकी पहल पर राजस्थान पुलिस ने विशेष सेल बनाई है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 0141-2740832, 0141-2741807 और व्हाट्सएप नंबर 9784942702 जारी किए गए हैं।
ममता बनर्जी की अपील
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार नेपाल में फंसे बंगालियों को सुरक्षित लाने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने लोगों से घबराने की बजाय धैर्य रखने की अपील की। नेपाल में हालात अभी तनावपूर्ण हैं और कई जगहों पर आगजनी व गोलीबारी की घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे में भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं।
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