ghaziabad news जिलाधिकारी दीपक मीणा की अध्यक्षता में वीरवार को कलेक्टेÑट सभागार में बंद पड़ी विकास परियोजनाओं को चालू करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को तेज करने के लिए आवास विकास परिषद, यूपीसीडा के अधिकारियों और भू अर्जन से प्रभावित किसानों (मंडोला) के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया।
उल्लेखनीय है कि मुआवजे में वृद्धि तथा अन्य मांगों को लेकर आवास विकास परिषद की मंडोला विहार योजना तथा यूपीसीड़ा की ट्रॉनिका सिटी योजना में काफी समय से विकास कार्य बाधित हैं। मंडोला विहार योजना में किसानों को रुपए 1100 प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा दिया गया है लेकिन कुछ किसान मुआवजे को बढ़ाकर देने की मांग कर रहे है तथा इस मांग को लेकर परिषद के विकास कार्य बाधित किया जा रहे हैं। मुआवजे के साथ-साथ किसानों की 10 प्रतिशत विकसित भूमि के आवंटन तथा अन्य मांगे भी है।
उप आवास आयुक्त अनिल कुमार सिंह ने अवगत कराया कि किसानों की मांग पर पूर्व में ही गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की भांति रुपए 1100 प्रति वर्ग मीटर की दर पर लगभग 95 प्रतिशत किसानों को मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है तथा अर्जित भूमि के बदले 6 प्रतिशत विकसित भूमि का आवंटन भी किया जा रहा है। अधिग्रहण के समय लगभग 30 एकड़ आबादी भूमि अधिग्रहण से मुक्त की जा चुकी है तथा ग्रामवासियों के लिए अन्य सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं। जिलाधिकारी ने किसानों को आश्वासन दिया कि किसानों की मांगों को लेकर शीघ्र ही आवास आयुक्त उत्तर प्रदेश से वार्ता की जाएगी एवं वार्ता के उपरांत समाधान निकालने के प्रयास किए जाएंगे।
इस मौके पर उप आवास आयुक्त अनिल कुमार सिंह, उपजिलाधिकारी लोनी राजेन्द्र शुक्ला, अधीक्षण अभियंता अभिषेक पाल व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
ghaziabad news
