नोएडा,। दिवाली के बाद पहले से जहरीली हवा में सांस ले रहे नोएडा के सेक्टर-105 के निवासियों के सामने एक और परेशानी खड़ी हो गई है। आरोप है कि यहां निर्माणाधीन ‘सेंट्रल आइकॉन’ (Central Icon) मॉल का मलबा खुले भूखंड पर डाला जा रहा है। पास के रेस्टोरेंटों का कचरा भी वहीं जमा हो रहा है, और इसी कचरे के ढेर में आग लगा दी गई। सेक्टर-105 आरडब्ल्यूए ने 9 नवंबर को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसे “घोर लापरवाही” बताया और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है।
क्या है पूरा मामला
आरडब्ल्यूए के अनुसार निर्माणाधीन मॉल का प्रबंधन नियमित रूप से भारी मात्रा में निर्माण एवं ध्वंस अपशिष्ट (C&D Waste) इसी खुले स्थान पर डाल रहा है। मॉल के मलबे और आसपास के रेस्टोरेंटों के कचरे से यह जगह धीरे-धीरे स्थायी अवैध डंपिंग यार्ड बनती जा रही है। निवासियों का कहना है कि सबसे चिंताजनक बात कचरे के ढेर में आग लगाना है। इससे उठता जहरीला धुआं पूरे इलाके की हवा और लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। बहुमंजिला इमारतों के पास खुले मैदान में मलबा डालने और कचरा जलाने को आरडब्ल्यूए ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के नियमों का खुला उल्लंघन बताया है। उसका कहना है कि यह आम नागरिकों के जीवन से सीधा खिलवाड़ है।
आरडब्ल्यूए की मांगें
सेक्टर-105 आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष दिव्य कृष्णात्रेय की ओर से जारी विज्ञप्ति में प्रशासन से ये मांगें की गई हैं:
मॉल के बिल्डर/प्रबंधन और दोषी रेस्टोरेंट संचालकों पर पर्यावरण को नुकसान के लिए तुरंत भारी जुर्माना लगाया जाए। उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। अवैध डंपिंग स्थल को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। मलबा और कचरा तुरंत उठवाकर उसका वैज्ञानिक निस्तारण कराया जाए। भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखी जाए। विज्ञप्ति में कहा गया है कि शहर को स्वच्छ और सांस लेने योग्य रखना सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। साथ ही अधिकारियों से “मिसाली कार्रवाई” की अपील की गई है, ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शहर के लिए कड़ा संदेश बने।
पहले से बदहाल है नोएडा की हवा
दिवाली के बाद नोएडा की हवा की हालत खुद इस शिकायत की गंभीरता बताती है। अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक दिवाली की रात 12 बजे शहर का एक्यूआई 1061 तक पहुंच गया था। सोमवार सुबह नौ बजे तक सीपीसीबी के आंकड़ों में नोएडा का औसत एक्यूआई 341 रहा, जबकि सेक्टर-62 में यह 427 के साथ ‘गंभीर’ श्रेणी में दर्ज हुआ। उसी रिपोर्ट की सेक्टर-वार सारणी में सेक्टर-110 का एक्यूआई 367 और सेक्टर-150 का 340 रहा, यानी ‘बेहद खराब’ श्रेणी।
पूरे एनसीआर में यही हाल रहा। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार 9 नवंबर की सुबह 8:10 बजे दिल्ली का एक्यूआई 483 तक पहुंच गया और कम से कम 15 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर यह 400 के पार रहा। मंगलवार को भी स्थिति सुधरी नहीं है। पत्रिका की रिपोर्ट के अनुसार ग्रीन पटाखे भी प्रदूषण नहीं रोक पाए और दिवाली के बाद दिल्ली का एक्यूआई 350 के पार बना हुआ है। इसी वजह से आरडब्ल्यूए ने ऐसे समय में खुले में कचरा जलाने को और भी गंभीर बताया है।
नियम क्या कहते हैं
इस सीजन में दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप (GRAP) पहले से लागू है। नोएडा प्राधिकरण ने 22 अक्टूबर 2026 को स्टेज-I के दिशा-निर्देश लागू होने की जानकारी दी थी। इसके बाद, 3 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार दिवाली से पहले ही दिल्ली-एनसीआर की हवा जहरीली हो चुकी थी और ग्रैप-2 भी बेअसर दिख रहा था। ग्रैप-1 के तहत कूड़ा, प्लास्टिक और सूखे पत्ते जलाने पर रोक है, और उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान है। ग्रैप के ऊंचे चरणों में निर्माण गतिविधियों पर भी पाबंदियां बढ़ जाती हैं। स्टेज-III में गैर-जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ के काम पर पूरी रोक लग जाती है। निर्माणाधीन परिसरों के लिए मलबे को ढककर रखना, धूल पर नियंत्रण और पानी का छिड़काव भी जरूरी माना गया है।
निगरानी पर सवाल
निर्माण स्थलों पर कार्रवाई को लेकर तस्वीर मिली-जुली है। एक आरटीआई के हवाले से रिपोर्ट है कि 2017 से 2026 के बीच करीब ₹34 करोड़ के जुर्माने लगाए गए, जबकि जनवरी से अक्टूबर 2026 के बीच 120 निर्माण स्थलों पर ₹2.63 करोड़ का जुर्माना हुआ। उसी रिपोर्ट में जुर्माने की वसूली को लेकर सवाल भी उठाए गए हैं। इससे पहले सितंबर में सीएक्यूएम ने धूल रोकने में नाकामी पर नोएडा प्राधिकरण से जवाब मांगा था। ऐसे में निवासियों की मांग है कि कार्रवाई सिर्फ नोटिस और जुर्माने तक सीमित न रहे, बल्कि मौके पर साफ दिखे।
पहले भी उठा चुके हैं मुद्दे
सेक्टर-105 आरडब्ल्यूए अध्यक्ष दिव्य कृष्णात्रेय इससे पहले भी क्षेत्र की समस्याएं उठा चुके हैं। सितंबर में उन्होंने नोएडा प्राधिकरण के सीईओ को पत्र भेजकर सेक्टर के जर्जर मकानों और झाड़ियों से पैदा खतरे पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की थी।
अब आगे क्या
आरडब्ल्यूए का कहना है कि पर्यावरण विरोधी किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब नजर इस पर है कि नोएडा प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला प्रशासन मौके पर जांच कर क्या कदम उठाते हैं।