प्रदर्शन से पहले दिल्ली-एनसीआर छावनी में तब्दील, बॉर्डर पर सीमेंटेड बैरिकेडिंग, सीपी के बाजार बंद

Security alert in Delhi-NCR
  • जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर को सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा कड़ी

  • नोएडा-गाजियाबाद-फरीदाबाद सीमा पर जांच तेज; चार किमी के दायरे में मोबाइल इंटरनेट 24 घंटे बंद

Security alert in Delhi-NCR : नई दिल्ली/नोएडा । मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की जवाबदेही तय करने और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के विरोध में 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले दिल्ली-एनसीआर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने उच्चस्तरीय बैठक कर सुरक्षा रणनीति तैयार की है। नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद से लगती सीमाओं पर पुलिस बल बढ़ा दिया गया है। दिल्ली-नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर भारी सीमेंटेड बैरिकेडिंग की तैयारी है, जबकि गाजीपुर और बदरपुर बॉर्डर पर वाहनों की जांच की जा रही है। कनॉट प्लेस के व्यापारियों ने एहतियातन शनिवार को दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रखने की सलाह दी है। प्रदर्शन को देखते हुए मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर भी 24 घंटे की रोक लगाई गई है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मेट्रो और अन्य रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने तथा नियंत्रित संचालन जारी रखने का निर्देश दिया है। Security alert in Delhi-NCR :

 

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दिल्ली की सीमाओं पर पहरा, चिल्ला बॉर्डर पर बैरिकेडिंग

प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचने वाले लोगों को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर के प्रवेश मार्गों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। नोएडा-दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। मार्ग को नियंत्रित करने के लिए आरसीसी बैरिकेड लगाए जा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर भी वाहनों और लोगों की जांच की जा रही है। पुलिस दिल्ली की ओर जाने वाले संदिग्ध वाहनों पर नजर रख रही है। फरीदाबाद से दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों की बदरपुर सीमा पर जांच की जा रही है। गाजियाबाद की ओर से दिल्ली जाने वाले रास्तों पर भी पुलिस बल तैनात है। अधिकारियों के मुताबिक, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ाई गई है। नोएडा के अपर पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था डॉ. राजीव नारायण मिश्र ने बताया कि पुलिस सतर्क है और बॉर्डर पर वाहनों की जांच की जा रही है। Security alert in Delhi-NCR :

 

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दिल्ली पुलिस की उच्चस्तरीय बैठक, बिना अनुमति प्रदर्शन नहीं करने की अपील

जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय में उच्चस्तरीय बैठक हुई। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ाई है। पूर्वोत्तर दिल्ली के पुलिस उपायुक्त राहुल अलवाल ने युवाओं से उन स्थानों पर प्रदर्शन नहीं करने की अपील की, जहां इसकी अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने मस्जिदों और मौलवियों से भी इस संदेश को लोगों तक पहुंचाने का अनुरोध किया। प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने विशेष सुरक्षा प्रबंध किए हैं। नोएडा में भी दिल्ली जाने वाले लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। खबरों के अनुसार, प्रदर्शन में शामिल होने की आशंका के चलते कुछ विपक्षी नेताओं को नजरबंद किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। Security alert in Delhi-NCR :

चार किलोमीटर के दायरे में 24 घंटे बंद रहेगा मोबाइल इंटरनेट

प्रदर्शन से पहले जनपथ-कर्तव्य पथ क्रॉसिंग के आसपास चार किलोमीटर के दायरे में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं 9 अक्टूबर की रात 10 बजे से 10 अक्टूबर की रात 10 बजे तक निलंबित रहेंगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के आदेश के अनुसार, गृह मंत्रालय ने इस अस्थायी निलंबन को मंजूरी दी है। आदेश में मोबाइल इंटरनेट की सभी तकनीकों पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया, जियो और एमटीएनएल सहित संबंधित दूरसंचार कंपनियों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। यह आदेश दूरसंचार अधिनियम, 2023 और दूरसंचार सेवा निलंबन नियम, 2024 के तहत जारी किया गया है। Security alert in Delhi-NCR :

कनॉट प्लेस के बाजार और कार्यालय बंद रखने की सलाह

प्रदर्शन के मद्देनजर कनॉट प्लेस के व्यापारियों ने शनिवार को दुकानें, कार्यालय और रेस्तरां बंद रखने की सलाह दी है। न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन के अनुसार, यह निर्णय संभावित विरोध-प्रदर्शन के दौरान किसी अप्रिय घटना, संपत्ति को नुकसान और लोगों के घायल होने की आशंका को देखते हुए एहतियातन लिया गया है। व्यापारियों ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में कारोबारियों, कर्मचारियों और ग्राहकों की सुरक्षा प्राथमिकता है।

दो नमो भारत स्टेशन 25 घंटे बंद, यात्रियों को वैकल्पिक योजना बनाने की सलाह

दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन के कारण सराय काले खां और न्यू अशोक नगर नमो भारत स्टेशन 9 अक्टूबर की रात नौ बजे से 10 अक्टूबर की रात 10 बजे तक बंद रहेंगे। इस दौरान दोनों स्टेशनों पर यात्रियों का प्रवेश और नमो भारत ट्रेनों का संचालन नहीं होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) के अनुसार, आनंद विहार से मोदीपुरम के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं निर्धारित समय के अनुसार चलती रहेंगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे स्टेशन बंद रहने की अवधि को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा की योजना बनाएं। Security alert in Delhi-NCR :

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, मेट्रो और रेल सेवाएं पूरी तरह बंद नहीं होंगी

प्रदर्शन के मद्देनजर मेट्रो और अन्य रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नियंत्रित संचालन जारी रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि आवाजाही पर पूर्ण रोक और सेवाओं को नियंत्रित तरीके से संचालित करने में अंतर है। अधिकारियों को प्रतिबंध लगाते समय आनुपातिकता के सिद्धांत का ध्यान रखना चाहिए। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आश्वासन दिया कि अधिकारी प्रतिबंधों पर पुनर्विचार करेंगे। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि नियंत्रित संचालन से जुड़े फैसले का व्यापक प्रचार किया जाए, ताकि यात्रियों को समय रहते जानकारी मिल सके। Security alert in Delhi-NCR :

संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन को समर्थन दिया

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित एसआईआर आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया है। मोर्चा ने कहा कि शांतिपूर्ण जन प्रदर्शनों पर रोक या दमनात्मक कार्रवाई स्वीकार नहीं की जाएगी। संगठन ने केंद्र सरकार और भाजपा शासित राज्यों के प्रशासन पर पुलिस के दुरुपयोग का आरोप लगाया। एसकेएम का कहना है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के माध्यम से नागरिकों को मतदान के अधिकार से वंचित किए जाने के खिलाफ आवाज उठाना लोकतांत्रिक अधिकार है। मोर्चा ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में कार्यकर्ताओं को कथित रूप से हिरासत में लेने और नजरबंद करने के आरोप भी लगाए हैं। Security alert in Delhi-NCR :

एसआईआर रद्द करने और मतदान का अधिकार बहाल करने की मांग

संयुक्त किसान मोर्चा ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभियोजन, एसआईआर प्रक्रिया रद्द करने और नागरिकों के मतदान अधिकार बहाल करने की मांग की है। संगठन ने बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में एसआईआर लागू होने के बाद हुए चुनावों को रद्द करने की मांग भी उठाई। मोर्चा ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) और 19(1)(ख) का हवाला देते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा शांतिपूर्वक एकत्र होने के अधिकार को लोकतंत्र का बुनियादी हिस्सा बताया। संगठन ने प्रशासन से मांग की कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन रोकने के बजाय सुरक्षा, बैरिकेडिंग और यातायात में बदलाव जैसे उपायों के जरिए व्यवस्था बनाए रखी जाए। साथ ही, निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी चयन समिति में केंद्रीय मंत्री के स्थान पर भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने के लिए कानून में संशोधन की मांग की गई। एसकेएम ने देशभर के किसानों से शांतिपूर्ण विरोध के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाने की अपील की है। संगठन ने स्पष्ट किया कि वह 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर होने वाले आंदोलन के समर्थन में खड़ा है।

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