Ghaziabad news मेरठ मंडलायुक्त एवं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) के अध्यक्ष भानू चंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्राधिकरण सभागार में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।
मंडलायुक्त ने कहा कि प्राधिकरण की सभी योजनाओं का तलपट मानचित्र (लेआउट मेप ) आगामी एक माह के भीतर तैयार कर प्रस्तुत किया जाए। इसमें अर्जित भूमि का कुल क्षेत्रफल, विकसित भूखण्डों व भवनों का प्रतिशत, विवादित भूमि का विवरण, न्यायालयों में लंबित वादों की स्थिति तथा विकास कार्यों की वास्तविक प्रगति साफ-साफ अंकित हो।
उन्होंने कहा कि इससे योजनाओं का समग्र मूल्यांकन सुगम होगा और भविष्य की समीक्षा बैठकों में निर्णय अधिक प्रभावी ढंग से लिए जा सकेंगे।
मंडलायुक्त ने नई हरनंदीपुरम योजना को गति देने के निर्देश देते हुए कहा कि भूमि क्रय की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए तथा तकनीकी विशेषज्ञता सुनिश्चित करने के लिए अनुभवी सेवानिवृत्त अधिकारियों की शीघ्र भर्ती की जाए।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि संपूर्ण योजना की प्लानिंग व डिजाइन एक साथ तैयार की जाए और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुसार क्रियान्वयन किया जाए।
इसके साथ ही औद्योगिक टाउनशिप परियोजना से जुड़े आवश्यक सर्वेक्षण कार्य को जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए गए।
मंडलायुक्त गोस्वामी ने कहा कि सड़क, सीवर, नाली और अन्य जनसुविधा से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की गुणवत्ता कमी स्वीकार्य नहीं होगी। निर्धारित समयसीमा से विलंब होने पर संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध पेनल्टी की कार्रवाई अनिवार्य रूप से की जाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि शहर के सौंदर्यीकरण और पहचान को मजबूत करने के लिए योजनाओं का विकास आकर्षक और विशिष्ट स्वरूप में किया जाए, ताकि उनमें एकरूपता दिखाई दे और उनका लुक जयपुर की पिंक सिटी तथा लखनऊ के हजरतगंज की तर्ज पर आकर्षक बन सके।
हर माह होगी समीक्षा बैठक
मंडलायुक्त ने निर्देशित किया कि सभी अनुभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से समीक्षा बैठक की जाए, ताकि प्रगति की सतत निगरानी संभव हो सके और किसी भी बाधा का तत्काल समाधान किया जा सकें।
जीडीए की इस बैठक को शहर के बड़े विकासात्मक परिवर्तनों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो आने वाले समय में गाजियाबाद के शहरी ढांचे और सौंदर्यीकरण को नई दिशा देगी।
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अदालत में लंबित वादों को लेकर अपडेट रहें अधिकारी: उपाध्यक्ष
Ghaziabad news जीडीए उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल ने विभिन्न अदालतों में लंबित वादों को लेकर विधि विभाग और उससे जुड़े अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें लंबित वादों का पक्ष मजबूती से रखने के निर्देश दिए। जीडीए उपाध्यक्ष ने समीक्षा बैठक में अदालतों में पूर्व और वर्तमान के लंबित वादों की स्थिति के बारे में जानकारी ली।
उन्होंने कहा कि अदालतों में लंबित वादों को सॉफ्टवेयर पर अपलोड किए जाने के परिणाम स्वरूप तमाम अधिकारियों द्वारा नियमित तौर पर समीक्षा की जा सकती है। नियमित तौर पर समीक्षा के परिणाम स्वरूप ही प्राधिकरण एनसीएलटी में रेड मॉल जैसे प्रकरण में जीत हासिल कर सका है।
प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने कहा कि जिन प्रकरणों में प्राधिकरण की तरफ से काउंटर एफिडेविट प्रस्तुत किया जाना है, उसे समय से तैयार कराते हुए माननीय अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
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