Ghaziabad news जीडीए के पहल पोर्टल की प्रगति की समीक्षा बैठक में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने धीमी गति से हो रहे कार्य पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने पोर्टल को अधिक सार्थक और प्रभावी बनाने के लिए समिति के गठन का निर्देश दिया है। साथ ही, अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि यदि कार्य में निर्देशानुसार प्रगति नहीं होती तो वेतन रोका जा सकता है।
उपाध्यक्ष ने समीक्षा बैठक में जानना चाहा कि यह कार्य कितने लिपिकों में विभाजित किया गया है और किस तंत्र के तहत किया जा रहा है। उन्होंने असंतोष जताते हुए निर्देश दिए कि लिपिकों की तैनाती अब भवन, भूखंड या व्यवसायिक अनुभाग की बजाय जोनवार या स्कीमवार करने पर विचार किया जाए। इस पर विचार के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया गया है, जो दो दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। साथ ही, बड़े स्कीम क्षेत्रों में पॉकेटवार तैनाती की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी ताकि कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही तय हो सके।
उन्होंने बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि पहल पोर्टल पर जो डिफॉल्टर सामने आ रहे हैं , उन्हें तत्काल नोटिस जारी किया जाए। साथ ही, नोटिस देते समय संबंधित सुपरवाइजर यह भी सुनिश्चित करें कि जिस संपत्ति पर नाम दर्ज है, वहां वास्तव में वही व्यक्ति रह रहा है या नहीं। यदि कोई और व्यक्ति निवास कर रहा हो तो प्राधिकरण रिकॉर्ड में म्यूटेशन की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाए। यह पहल राजस्व संग्रह को बढ़ावा देने के साथ-साथ पोर्टल की उपयोगिता और दक्षता बढ़ाने में मदद करेगी।
कागजी काम में देरी और लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं
उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने दो टूक कहा कि कागजी काम में देरी और लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं होगी। निर्धारित समयसीमा में कार्य न पूरा करने पर जिम्मेदार कर्मियों के वेतन को बाधित करने जैसे कदम भी उठाए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि पहल पोर्टल को सफल और प्रभावशाली बनाना जीडीए की प्राथमिकता में है।
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