Greater Noida News: जिलाधिकारी मेधा रूपम ने बुधवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय कक्ष में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण योजना, शादी अनुदान योजना तथा पूर्व-दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में संबंधित अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण योजना का उद्देश्य पीड़ित वर्ग को त्वरित न्याय और आर्थिक-सामाजिक संरक्षण उपलब्ध कराना बताया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पात्र लाभार्थियों की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए और राहत राशि वितरण में किसी प्रकार की शिथिलता न हो।
शादी अनुदान योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि पात्र लाभार्थियों को पारदर्शी ढंग से समय पर अनुदान की राशि उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है। उन्होंने सामाजिक कल्याण विभाग को निर्देश दिया कि लाभार्थियों के सत्यापन कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जाए ताकि कोई भी पात्र वंचित न रहे। पूर्व-दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने इसे विद्यार्थियों के शैक्षिक भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी विद्यालयों और कॉलेजों से समय पर आवेदन प्राप्त किए जाएं और पात्रता के आधार पर छात्रवृत्तियों का स्वीकृत वितरण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया को पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाए जाने के निर्देश दिए। बैठक में दादरी विधायक प्रतिनिधि दीपक यादव, जेवर विधायक प्रतिनिधि संजय सिंह, विधान परिषद सदस्य प्रतिनिधि मनवीर नागर, जिला समाज कल्याण अधिकारी सतीश कुमार, एसीपी मुख्यालय कल्पना गुप्ता, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी लवेश कुमार सिसोदिया सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
