- 50 हजार खाली फ्लैट्स का होगा नवीनीकरण, झुग्गीवासियों को मिलेगा आवास
- वर्षों से वीरान पड़े जेएनएनयूआरएम फ्लैट्स में फिर से बसेंगी रौनक
- 732 करोड़ की लागत से होगा फ्लैट्स का पुनर्निर्माण
Good News: नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को सुल्तानपुरी स्थित दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) की फ्लैट साइट ए-3 का निरीक्षण किया। इस मौके पर गृहमंत्री आशीष सूद और भाजपा सांसद योगेंद्र चांदोलिया भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2011 में तैयार किए गए ये फ्लैट्स पूर्ववर्ती सरकारों की उदासीनता और नीतिगत खामियों के कारण अब तक वीरान पड़े थे। अरबों रुपये खर्च होने के बावजूद इन्हें झुग्गीवासियों को नहीं सौंपा गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ह्यसबका साथ, सबका विकासह्ण के संकल्प से प्रेरित होकर उनकी सरकार ऐसे 50,000 फ्लैट्स का नवीनीकरण कर रही है, जिनमें बिजली, पानी, शौचालय, सीवर और पार्क जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
10 लाख मकानों का वादा’
मुख्यमंत्री ने झुग्गीवासियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर 10 लाख मकान भी बनाए जाएंगे और हर गरीब को आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने कहा, सरकार प्रधानमंत्री के विजन के तहत काम कर रही है, ताकि हर झुग्गीवासी को पक्का घर, सुरक्षा और बेहतर भविष्य मिल सके।
झुग्गियां नहीं होंगी बेघर
गुप्ता ने दोहराया कि उनकी सरकार ने एक अगस्त को सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिया है कि दिल्ली में किसी भी झुग्गी को तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक वहां रहने वालों को पक्का आवास नहीं मिल जाता। जरूरत पड़ने पर झुग्गीवासियों का आवास बचाने के लिए नीति में बदलाव किया जाएगा और अदालत का रुख भी किया जाएगा।
जेएनएनयूआरएम फ्लैट्स को मिलेगा नया जीवन
दिल्ली के बाहरी इलाकों में ये करीब 50,000 फ्लैट्स जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत बनाए गए थे, लेकिन पिछली सरकारों ने इनका आवंटन नहीं किया। दिल्ली सरकार के दो विभागों डीयूएसआईबी और डीएसआईआईडीसी को इसके लिए करोड़ों रुपये मिले थे। इनका उपयोग न होने के कारण लगभग 732 करोड़ रुपये केंद्र को लौटाने थे, लेकिन केंद्र ने अब इस राशि से फ्लैट्स का नवीनीकरण करने की मंजूरी दे दी है।
पीएमएवाई-यू के तहत आवंटन
नवीनीकरण के बाद इन फ्लैट्स का आवंटन प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत झुग्गीवासियों को किया जाएगा, ताकि उन्हें सुरक्षित, स्वच्छ और गरिमापूर्ण जीवन मिल सके।
