ghaziabad news गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 168वीं बोर्ड बैठक में खरीदारों को राहत देते हुए बोर्ड ने आगामी तीन साल अर्थात 31 मार्च 2028 तक प्रापर्टी के रेट नहीं बढ़ाने का फैसला लिया गया। इसके अलावा लैंड बैंक बढ़ाकर शहर को नियोजित तरीके से विकसित करने के लिए प्राधिकरण के सीमा विस्तार करने को मंजूरी दे दी गई। मंडलायुक्त मेरठ के सभागार में आयोजित बैठक में 20 प्रस्ताव विचारार्थ रखे गए थे।
प्राधिकरण उपाध्यक्ष अतुल वत्स के हवाले से बोर्ड बैठक की जानकारी जन संपर्क अधिकारी ने दी। बैठक में रखे प्रस्तावों से रेट फ्रीज करने, सीमा विस्तार के साथ विभिन्न अदालतों में चल रहे मुकदमों की पैरवी के लिए वकीलों की फीस भुगतान संबंधी प्रस्ताव भी मंजूर हो गया। रेट फ्रीज गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की अनिस्तारित संपत्तियों पर हैं। रिक्त पड़े एचआईजी, एमआईजी, एलआईजी, ईडब्लूएस भवनों/दुकानों की संख्या कुल 1531 है। यह भवन पहले आओ, पहले पाओ के सिद्धांत पर बेचे जाएंगे। बोर्ड बैठक की अध्यक्षता आयुक्त मेरठ मंडल और अध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने की।
इस मौके पर जीडीए उपाध्यक्ष, जिलाधिकारी हापुड़ के प्रतिनिधि एडीएम (एफआर) जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर के प्रतिनिधि एडीएम (एलए) मुख्य अभियंता नगर निगम गाजियाबाद, संयुक्त निदेशक उत्तर प्रदेश जल निगम, कोषागार एवं पेंशन मेरठ मंडल मेरठ, मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक उत्तर प्रदेश लखनऊ के संयुक्त निदेशक मेरठ, चीफ को-आर्डिनेटर प्लानर एनसीआर सेल गाजियाबाद, यूपीसीडा (पूर्ववर्ती यूपीएसआईडीसी) के प्रतिनिधि, आवास विकास परिषद के प्रतिनिधि, प्राधिकरण बोर्ड के सदस्य पवन गोयल, सचिव, अपर सचिव वित्त नियंत्रक एवं सीएटीपी मौजूद रहे।
ghaziabad news
