वक्फ बिल पर मुसलमानों का हल्ला बोल, जंतर-मंतर पर किया विरोध प्रदर्शन
New Delhi News वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 के खिलाफ सोमवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन हुआ। आॅल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) की अगुवाई में मुस्लिम संगठन विरोध जताया। एआईएमपीएलबी ने भारत की मुसलमानों से अपील की है कि वे इस बिल के विरोध में जंतर मंतर पर पहुंचें। सरकार संशोधन बिल थोपना चाहती है। बोर्ड के प्रदर्शन को कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, जेएमएम, एनसीपी, एसपी, एआईएमआईएम, डीएमके, एसएडी, शिवसेना (यूबीटी) और आईयूएमएल ने समर्थन दिया है।
विरोध प्रदर्शन में आॅल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी भी शामिल हुए। ओवैसी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि इस बिल का मकसद वक्फ की संपत्तियों को छीनना है। वहीं, मौलाना मदनी ने कहा कि ये सिर्फ मुस्लिमों का मामला नहीं है, बल्कि मुल्क के दस्तूर का मामला है। हमारे घरों पर बुलडोजर चले, अब संविधान पर बुलडोजर चलाने की कोशिश हो रही है। अब आगे क्या होगा, ये तो सिर्फ शुरूआत है। हर लड़ाई के लिए कुबार्नी की जरूरत होती है। आपको आराम से नहीं बैठना है। हमें कुबार्नी के लिए तैयार रहना चाहिए।
मुस्लिमों के प्रदर्शन के खिलाफ हिंदू सगंठनों का धरना
एआईएमपीएलबी के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ हिंदू सगंठन के लोगों ने भी धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान हिन्दू प्रदर्शनकारियों ने ना सिर्फ मुस्लिम संगठनों के विरोध प्रदर्शन के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया और सड़क पर बैठकर जय श्री राम के नारे भी लगाए। मेरठ के एक हिंदू कार्यकर्ता सचिन सिरोही ने कहा, देश संविधान से चलेगा। विपक्ष यह क्या नाटक कर रहा है? उन्हें सरकार की बात सुननी चाहिए। हमें उम्मीद है कि पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी यह कानून लाएंगे। वहीं भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने विरोध प्रदर्शन पर कहा, आॅल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साबित कर दिया है कि वह कांग्रेस की बी टीम है और यह भी साफ कर दिया है कि वह भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। वक्फ (संशोधन) अधिनियम किसानों, गरीब मुसलमानों और दलितों के अधिकारों और बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को लागू करने के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि सड़क पर धरना देना असंवैधानिक है, और कानून किसी भी असंवैधानिक काम से कानूनी रूप से निपटेगा।
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