Noida Sports City Project: स्पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट में नोएडा प्राधिकरण के कई बड़े अफसरों पर गाज गिर सकती है। क्योंकि प्राधिकरण को स्पोर्ट सिटी आवंटन में राजस्व की बहुत बड़ी हानि हुई है। सीएजी की रिपोर्ट सामने आयी, जिसमे पता चल रहा है की भ्रष्टाचार भी जमकर हुआ है। 2021 में सीएजी की रिपोर्ट आई थी। तब से ही इस मामले में जांच पड़ताल हो रही है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर से इस मामले को सीबीआइ और ईडी से जांच कराने के आदेश दिये है। जिसके बाद अधिकारियों की नींद उड़ गई है।
सीईओ लोकेश एम कहते हैं…
नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम कहते हैं कि कोर्ट के जो आदेश आए हैं, उनका प्राधिकरण का लॉ डिपार्टमेंट अध्ययन कर रहा है। कोर्ट के आदेशों का पूरा पालन किया जाएगा। माना जा रहा है कि प्राधिकरण को हुए घाटे का खेल पूरा उजागर हो जाएगा। सीएजी ऑडिट रिपोर्ट में ₹9526 करोड़ रुपए का घाटा बताया गया था। सीधे तौर पर तत्कालीन अफसर इसके लिए जिम्मेदार है। जिनकी अनदेखी से प्राधिकरण को इतना बड़ा नुकसान हुआ। बिल्डर नोएडा प्राधिकरण की ओर से ओसी और सीसी पर रोक हटवाने के लिए कोर्ट गए थे। कोर्ट की तरफ से कई याचिका पर आदेश जारी किए गए हैं। बता दें इस सीर्बीआइ जांच का आदेश बिल्डर कंपनी एस्टेथिक बिल्डटेक व दो अन्य थ्रीसी ग्रीन व आठ अन्य की याचिकाओं पर हुआ है। इसमें थ्रीसी ग्रीन व अन्य कंपनियों की याचिका पर दिए गए आदेश में कोर्ट ने सीर्बीआइ को पूरे प्रकरण में शामिल नोएडा प्राधिकरण के अफसर और बिल्डरों के खिलाफ़ शिकायत दर्ज कर जांच करने के लिए कहा है। बताया जाता है कि स्पोर्ट सिटी में खेलकूद की सुविधाएं दी जानी थी, मगर बिल्डरों ने फ्लैट बनाकर बेच डाले।
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