Noida Authority: नोएडा प्राधिकरण के स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट की जांच अब हाईकोर्ट इलाहाबाद की तरफ से सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जांच के आदेश दिए गए। बिल्डरों की तरफ से ओसी-सीसी पर लगाई गई रोक हटवाने के लिए दायर की गई। 10 याचिकाओं पर कोर्ट का यह आदेश आया। जमीन आवंटन से लेकर भुगतान फंसने और ओसी- सीसी रुकने, फ्लैट खरीदारों को फंसाए जाने समेत मामलों में बिल्डरों के साथ प्राधिकरण अफसरों की गहन जांच कर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश सीबीआई को दिया है। वहीं ईडी को फंड डायवर्जन की जांच का आदेश दिया गया है। आदेश आने के बाद बिल्डरों के साथ ही नोएडा प्राधिकरण में भी हड़कंप की स्थिति दिखी। सीबीआई की जांच मुख्य तौर पर स्पोर्ट्स सिटी में भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों पर होगी। इसमें सीबीआई एफआईआर भी दर्ज करेगी। वहीं ईडी को जिन प्रकरण में फंड डायवर्जन की जांच का आदेश हुआ है वह सीधे शुरू करेगा। नोएडा प्राधिकरण को बकाये की गणना नए सिरे से करके वि बिल्डरों को मांग पत्र भेजने का आदेश भी कोर्ट की तरफ से दिया गया। इसके साथ ही खेल सुविधाएं विकसित किए जाने के लिए कहा गया। बिल्डरों की तरफ से बकाया नहीं जमा किए जाने की स्थिति में प्राधिकरण आवंटन निरस्त कर जमीन की नीलामी भी कर सकेगा। बिल्डरों की तरफ से दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने 27 नवंबर 2024 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद सोमवार को यह फैसला आया।
यह भी पढ़े : Greater Noida: प्रियांशु चमोली ने केबीसी में जीते 12.50 लाख रुपये
