Noida Authority: वैसे तो आमतौर पर सुनने को मिलता है कि अंवटियों और बिल्डरों पर बकाया है। लेकिन अब एक ऐसी सूची है जो सरकारी विभागों की है। 14 सरकारी विभाग लंबे समय से किराया नहीं जमा कर रहे हैं। इन विभागों को प्राधिकरण ने पूर्व में बकाया का नोटिस कई बार जारी किया। इतना ही नहीं दो बार एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का भी लाभ दिया। बकाया किराये की राशि ओटीएस की छूट के बाद 110 करोड़ 24 लाख 40 हजार 237 रुपये हो गया है। प्राधिकरण ने वसूली के लिए सख्ती दिखाते हुए इन विभाग के प्रमुख अधिकारियों को पत्र भेज दिया है।
प्राधिकरण के सीईओ की तरफ से भेजा पत्र
बता दें कि प्राधिकरण के सीईओ की तरफ से भेजे गए पत्र में बकाये की जानकारी देने के साथ जमा कराने के लिए कहा गया है। सीईओ का पत्र जाने के बाद कुछ विभागों में हरकत दिखी है। इनके प्रतिनिधि दो बार ओटीएस योजना का लाभ ग्रे देने के बाद भी नहीं मिला किराया वि क जा फेन इस डि आ अधिकारियों ने जाकर नोएडा प्राधिकरण ने बकाये का ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि अगर यह किराया मिल जाता है तो धनराशि को शहर के विकास में लगाया जाएगा। कई विभाग तो ऐसे हैं जिन्होंने किराए पर लेने के बाद 14- 15 साल से एक बार भी किराया नहीं जमा करवाया है।
इन सेक्टरों में है प्रोपर्टी
प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि विभाग केंद्र और राज्य दोनों के हैं। इनको सेक्टर-18, 14ए, 29, 37, 53, 33, 12, 19, 23, 3, 6 में संपत्तियां किराये पर दी गई थीं। किराये पर लेते वक्त इन विभागों की तरफ से किराए पर सहमति जताने के साथ समय पर भुगतान का करार भी किया गया था।
