Delhi News:नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 18 जनवरी को दोपहर लगभग 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 230 से अधिक जिलों के 50 हजार से अधिक गांवों में संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे।
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सर्वेक्षण के लिए नवीनतम ड्रोन तकनीक के माध्यम से गांवों में रहने वाले क्षेत्रों में घरों के मालिक परिवारों को ‘अधिकारों का रिकॉर्ड’ प्रदान करके ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को बढ़ाने की दृष्टि से प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना शुरू की गई थी।
प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार 3.17 लाख से अधिक गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, जिसमें लक्षित गांवों में से 92 प्रतिशत शामिल हैं। अब तक 1.53 लाख से अधिक गांवों के लिए लगभग 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। यह योजना पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा में पूर्ण संतृप्ति तक पहुंच गई है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों के साथ-साथ कई केंद्र शासित प्रदेशों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।
