ghaziabad news जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स की अध्यक्षता में सोमवार को विधि अनुभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जीडीए उपाध्यक्ष ने बैठक में सभी न्यायालयों, सविल कोर्ट, एनजीटी, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, मानवाधिकार आयोग, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में प्राधिकरण के लम्बित वादों की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा लिया गया, जिसमें पाया गया कि प्राधिकरण के नये व पुराने वादों का लगभग 90 प्रतिशत केस विधि अनुभाग के वादों की स्थिति हेतु विकसित सॉफ्टवेयर आईएसपी0मॉड्यूल पर अपडेट कर दिए गए हैं।
विधि अनुभाग के सारे केस लगभग रेगूलर हो गए हैं, जिनमें प्रभावी पैरवी की आवश्यकता है। निर्देशित किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, एनजीटी में लम्बित वादों का रिव्यू दैनिक स्तर पर सहायक अभियन्ता व उससे उपर के अािधकारी द्वारा अनुभागवार किया जाये। जनवरी, 2024 में कुल 592 केस लिस्टेड हैं, जिनमें से 67 केस ऐसे हैं, जिनमें रिटेन स्टेटमेंट (डब्लूएस/सीए) दाखिल नहीं है। ऐसे मामलां में अधिकारियों को एक सप्ताह में कांउटर दाखिल करने एवं जिनमें रिटेन स्टेटमेंट दाखिल नहीं है, उनमें डब्लूएस दाखिल कराने के निर्देश दिए दिए।
ghaziabad news
