Free electricity to Delhiites: नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल ने अरविंद केजरीवाल सरकार को एक और बड़ा झटका दिया है. एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार की सोलर पॉलिसी पर रोक लगा दी है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले ही प्रेस कांफ्रेंस कर सोलर पॉलिसी का ऐलान किया था. वहीं AAP सरकार की तरफ से अब एलजी पर सोलर पॉलिसी रोकने के आरोप लगाए गए है. केजरीवाल सरकार का दावा है कि इस सोलर पॉलिसी के लागू होने से दिल्ली में बिजली के बिल लगभग जीरो हो जाते. लेकिन एलजी ने इस पॉलिसी को रोका दिया.
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फ्री बिजली की पहल के बाद AAPसरकार ने किया था बड़ा एलान
आपको बता दें कि दिल्ली कैबिनेट में नई सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी दी गई थी. इसके नई नीति के तहत सरकार की तरफ से कहा गया था कि अपनी छत पर सोलर पैनल लगवाने वालों की बिजली बिल जीरो हो जाएगा. इसके साथ ही कहा गया था कि बिजली उपभोक्ता इससे हर महीने 700 से 900 रुपए तक कमा सकता है. वहीं घर की छत पर सोलर पैनल लगाने वाले लोगों को इंसेंटिव देने की भी बात कही गई. इसके साथ ही 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली सभी सरकारी इमारतों पर अगले 3 साल के लिए सोलर पैनल लगाना अनिवार्य कर दिया था.
क्या है दिल्ली सरकार की सोलर पॉलिसी?
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनवरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजधानी में दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024 लॉन्च करने का ऐलान किया था. इस पॉलिसी के तहत दिल्ली के सभी लोगों को घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा. जिसके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जाएगी. सरकार ने योजना को लुभावना बनाने के लिए लोगों के लिए इंसेंटिंव देने का भी ऐलान किया है. लोग जितनी बिजली इससे प्रोड्यूस करेंगे, उनके खाते में उसके हिसाब से पैसे भी डाले जाएंगे.
क्या था सरकार का दावा
इस योजना को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से कई दावे किए गए थे. सबसे बड़ा दावा ये है कि इस योजना के बाद दिल्ली में गरीबों से लेकर अमीरों तक के बिजली के बिल जीरो हो जाएंगे. साथ ही कमर्शियल यूज पर भी बिजली बिल आधे हो जाएंगे. रूफटॉप सोलर पैनल लगाने पर दिल्ली सरकार ने देशभर में सबसे ज्यादा इंसेंटिव देने का दावा भी किया है.
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