जिले में वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं प्रदूषण को कम करने तथा एनजीटी व प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए डीएम मनीष कुमार वर्मा ने प्लान बनाया है। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पर्यावरण, वृक्षारोपण एवं गंगा समिति की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने सबसे पहले जिला वृक्षारोपण समिति की समीक्षा की। वृक्षारोपण समिति की समीक्षा के दौरान प्रभागीय वन अधिकारी ने जिलाधिकारी को बताया कि वर्ष 2023-24 में किए गए, वृक्षारोपण की अभी तक होमगार्ड नागरिक सुरक्षा और राजनीतिक पेंशन, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, राजस्व विभाग, सहकारिता विभाग, गृह विभाग, औद्योगिक विकास विभाग, ऊर्जा विभाग, रेलवे विभाग एवं बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा अपने द्वारा लगाए गए।

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वृक्षों की अभी तक शत-प्रतिशत जियो टैगिंग नहीं कराई गई। इसके संबंध में डीएम ने बैठक में उपस्थित संबंधित विभागों के अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि तत्काल अपने-अपने विभागों की जियो टैगिंग शत प्रतिशत पूर्ण कर ली जाए। यदि ऐसा नही हुआ तो संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डीएम ने कहा कि गौतम बुद्ध नगर औद्योगिक क्षेत्र होने तथा अधिक यातायात होने की दृष्टि से पर्यावरण को लेकर अत्यंत संवेदनशील है। जिलाधिकारी ने कहा कि वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए कारगर उपाय किए जाएं व जिले में अभियान चलाकर एनजीटी एवं प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाए और जहां पर भी एनजीटी के नियमों का उल्लंघन होता पाया जाए वहां पर जुर्माना लगाते हुए दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाए।

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जिलाधिकारी ने इस अवसर पर प्राधिकरण एवं नगर पालिका व नगर पंचायत के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनपद में पॉलिथीन के उपयोग पर पूर्णतया अंकुश लगाने के उद्देश्य से बाजारों में पॉलिथीन का प्रयोग न करने को लेकर एलाउंसमेंट करते हुए आम नागरिकों को पॉलिथीन के प्रयोग से होने वाली हानियों के संबंध में जागरूक किया जाए और यदि फिर भी दुकानदार पॉलिथीन में सामान विक्रय करता पाया जाता है, तो संबंधित दुकानदार से पॉलिथीन जब्तीकरण करते हुए जुर्माना लगाए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस संबंध में अधिकारियों के द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में व्यापक स्तर पर पॉलिथीन जब्तीकरण अभियान संचालित किया जाएं। जिलाधिकारी ने जिला गंगा समिति की अध्यक्षता करते हुए कहा कि एनजीटी के मानकों के अनुरूप गंगा एवं उसकी सहायक नदी जलाशय में मिलने वाली अन्टैप्ड ड्रेन्स के अंतरिम उपचार के लिए फाईटोरेमेडियेशन की व्यवस्था की जाए तथा नदियों को प्रदूषण मुक्त एवं पुनरुद्धार करने के लिए कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने सिंचाई विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि नदियों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि हिंडन एवं यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र के आसपास अवैध रूप से विकसित औद्योगिक इकाइयों के बिजली कनेक्शन को काटा जाए एवं हिण्डन व यमुना नदी के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं।